महाराष्ट्र शासनाच्या सुमारे पाच संस्था ग्रंथप्रकाशनाचे काम करतात. (१) महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ (२) मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळ (३) गॅझिटिअर (दर्शनिका) विभाग (४) राज्य मराठी विकास संस्था (५) डॉ.आंबेडकर आणि महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिती, यातल्या पहिल्या चार संस्था कायमस्वरुपी आहेत. त्यांना मुदतवाढीचे सव्यापसव्य करावे लागत नाही. यातल्या राज्य मराठी विकास संस्था व साहित्यं संस्कृती मंडळाला शासनाने स्वायत्तताही दिलेली आहे. उपरोक्त चारही संस्थांना दरवर्षी दिला जाणारा निधी प्रत्येको रुपये पन्नास लाख ते पाच कोटींपर्यंत असतो. फुले-आंबेडकर समित्यांच्या वाटयाला वर्षाला प्रत्येकी रु.पाच लाखही येत नाहीत. डॉ.आंबेडकर समितीकडे २ लिपिक आणि १ सेवक आणि म.फुले समितीकडे १ लिपिक आणि १ सेवक एवढा कर्मचारी वर्ग आहे. उपरोक्त ४ संस्थांकडे प्रत्येकी २५ ते १०० एवढा कर्मचारी वर्ग आहे. फुले-आंबेडकर समित्यांकडे एकही मुद्रितशोधक, संशोधन सहाय्यक, संपादन सहाय्यक नाही. समितीच्या कामाबददूल अनेकांना कुतुहल असते. अनेकजण पत्राद्वारे, दूरध्वनीवरुन अथवा प्रत्यक्ष भेटीत याबाबत वारंवार विचारणा करीत असतात. त्यामुळे बाचकांना विश्वासात घेऊन थोडे हितगुज करण्यासाठी उपरोक्त स्थिती त्यांच्यापुढे मांडणे भाग पडले आहे. यात कोणाविरुध्दू तक्रार करण्याचा हेतू नाही. लोकसत्ता, लोकमत, सकाळ, सम्राट, वृत्तमानस, दि टाइम्स ऑफ इंडीया आदी वृत्तपत्रांमधून या दूराबस्थेबाबत अनेकवार टिका इ Tet आहे. विधिमंडळात आमदार प्रा.जोगेंद्र कबाडे यांनी अनेकबार याबाबत चर्चा घडवून आणली आहे. समितीच्या प्रत्येक बैठकौत यावर उहापोह झालेला आहे. गेली तीनचार वर्ष आम्ही स्वत: ही परिस्थिती बदलण्यासाठी सर्व स्तरांबरुन आटोकाट प्रयत्न केलेले आहेत. त्यातून छोटेछोटे अनेक प्रश्न मार्गी लागले आहेत.
समितीच्या कार्यालयाची अवस्था अतिशय वाइट होती. तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री आयु.लक्ष्मण ढोबळे यांनी यापेक्षा खेडयातील खताच्या दुकानाची अघस्था अधिक चांगली असते अशा शब्दात खेद व्यक्त केला होता. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना.छगन भुजबळ यांच्या सहाय्यामुळे त्यात आता थोडीफार सुधारणा करता आली आहे. आयु.भुजबळ यांनी स्वतःच्या आमदार निधीतून समिती
(सोळा)