६३

आंधी 'कॅळस, मग पाया |

या देशांत कम्युनिस्टांचे प्रयत्न कामगार चळवळ काबीज करण्याकरितां करितां चालले असून मुंबईमधील गिरणीकामगारांच्या गेल्या मोठ्या संपाचा जो परिणाम झाला त्याच्यावरून कामगार वर्गापुढें आपल्या चळवळीचीं सूत्रें कम्युनिस्ट धोरणाच्या

पुढाऱ्यांच्या हातीं द्यावी कीं काय, हा प्रश्‍न विशेष अगत्याने उभा राहिलेला आहे सरकारनें न्या. पीयर्सन यांच्या प्रमुखंत्वाखालीं नेमलेल्या चौकशी कोर्टाने गिरणीकामगार यूनियनच्या विरूद्ध निकाल दिला aèt सदरील यूनियनला आपली बाजू पुराव्यानिशीं शाबींद करतां आली नाहीं असें कोटचिं म्हणणे असून सदरील यूनियनच्या पुढाऱ्यांनी वाडिया व सासून यांच्याशी कामगार व जॉबर्स यांच्या वतीने जे करार केले होते त्या कंरारांतील अटींना अनुसरून यूनियनचे पुढारी वागले नाहींत असा अभिप्राय कोर्टाने व्यक्त केला आहे. गेल्या खेपेस सदरील यूनियननें सर्व गिरण्यांचें काम संप करून बंद पाडण्याचे ठरविलें त्या वेळीं सुरवातीला पुढाऱ्यांच्या शब्दाला मान देऊन आणि यूनियनच्या कमटियांचे सभासद व स्वयंसेवक यांच्या दराऱ्यानें भिऊन जाऊन लोक गिरण्यांतूनं बाहेर पडले. तरी या खेपेस संपाचा उत्साह लोकांमध्यें नव्हता, कटंबपोषणाची ज्यांच्या आंगावर जबाबदारी आहे अशा कामगारांना तर या वेळीं संप बिलकल नको होता; गेल्या वर्षीच सहा महिन्यांचा संप लोकांनीं लढविला होता व त्यामध्ये ते जेरीस आले होते; या वेळीं लोकांच्या पोटापाण्याचा पाण्याचा प्रश्‍न नव्हता, आणि कामगारामध्यें मतभेद नसता तरी या खेपेस फार दिवस संप चालविणे त्यांना अशक्यच होतें. या संपाला म्हणूनच आम्हीं विरूद्ध होतो. आम्हांला कामगारांची चळवळ जरूर पाहिजे, कामगारांच्या हितसंबंधांचें संरक्षण होण्यासाठी कामगारसंघ अवश्य पाहिजेत असें आमचें मत आहे. परंतु कामगार चळवळीचे पर्यवसान

निष्कारण उपासमार व कर्जबाजारीपणा

यांच्यामध्यें होणें आम्हांला इष्ट नव्हतें. गिरणीकामगारांमध्ये अस्पृश्य मानलेल्या जातींचे हजारों लोक असून त्यांची स्थिति इतर गिरणीकामगारापेक्षां वाईट प्रकारची आहे. आधींच त्यांना गिरण्यांमध्ये सगळ्यांत कमी पगाराची कामें

U

1 पाहा परिशिष्ट क्रमांक : ९