रॅम्से भँक्डोनल्ड व हिंदुस्थान २१९
नाहीं असा काटकसरीचा उपाय योजण्याचें या भांडवलवाल्यांनी ठरविलें होतें | युद्धकर्जाच्या व्याजांत काटाकाट करण्याचें भांडवलदारांच्या मनांत नव्हतें; कारण या व्याजाचें पैसे एवीतेवीं शेवटी त्यांच्याच खिशांत जाणार होते. यामुळें त्यांनी अनएम्प्लॉयमेंट इन्शुअरन्स अँक्टखाली बेकार कामगारांना द्यावयाच्या भत्त्यांत कापाकापी करून अंदाजपत्रकाची तोंडमिळवणी करण्याची तोड काढली. “ पण ही तोड उघडपणें अंमलांत आणणें शक्य कोठें होते'* तेव्हा त्यांनी आपला विचार एका अप्रत्यक्ष, पण तितक्याच रामबाण मार्गाने अंमलांत आणण्याचा घाट घातला. आतां इंग्लिश जमाबंदी खात्याची अशी एक वहिवाट आहे कीं, कांही वेळा खजिन्यांत प्रत्यक्ष खर्चासाठी लागणाऱ्या रकमेपेक्षां बरीच मोठी रक्कम पडून असते. कांही कांही वेळां याच्या उलट परिस्थिति असते. म्हणजे खजिन्यातल्या आद्याच्या पैशांपेक्षा खर्चाचे प्रमाण वाढते. अशा परिस्थितीमुळें खजिना रिता पडला आहे अशा प्रसंगी सरकार खर्चाच्या बाबी भागविण्यासाठी बँकांकडून कर्ज काढते. “वेज अँड मीन्स'' देणीं या नांवानें सरकारचा हा व्यवहार महशूर आहे. लंडनच्या भांडवलवाल्यांना या व्यवहाराची म्हणजे पर्यायानें सरकारच्या वर्गाची बरोबर माहिती होती. तिचा फायदा घेऊन लंडनमधील भांडवलदारांनी मजूर सरकारवर कांही शर्ती लादून आपणासाठीं सवलती उकळण्याचें ठरविलें. या शर्ती अशा कीं, सरकारला बँकांकडून हातउसनें कर्ज (वेज अँड मीन्स अँडव्हान्सिस) हवे असल्यास सरकारनें अनएम्प्लॉयमेंट इन्शुअरन्स अक्टखाली मजुरांना मिळणाऱ्या तनख्यांत काटाकाट केली पाहिजे. या अटीमुळे मजूर सरकारची इकडून आग व तिकडून फोफाटा अशी त्रेधा उडून तें कैचीत सांपडले. हाती पैसा नसल्यामुळें एक दिवाळखोर ठरावे, नाही तर आपल्याच हातानें बेकारांचा भत्ता कमी करून आपल्याच पायांवर धोंडा पाडून घ्यावा या खेरीज सरकारला तिसरा उपाय राहिला नाही. अशा परिस्थितींत कोणत्या उपायांचा स्वीकार करावा याबद्दल मजूर प्रधान मंडळांत एकमत होईना. रॅम्से मॅक्डोनल्ड, स्नोडन, जिमी थॉमस अशा तिघांचे यावेळीं असें मत पडलें कीं, बेकारांचा भत्ता कमी करावा व अधिकाराला चिकटून राहावें. पण हेंडरसन प्रभृति इतर मजूर मंत्र्यांचें मत यावेगळें पडलें. त्यांचें म्हणणें असें होते कीं, बेकार तनखा कमी करूं नये व मजूर मंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाचा राजिनामा देऊन हुजूर पक्षाला अधिकारावर येऊं द्यावें व बेकार भत्ता कमी करण्याचें पाप करुन अंदाजपत्रकाची तें सरकार तोंडमिळवणी करणार असलें, तर त्याची जबाबदारी त्यांच्या वांट्याला जाऊं द्यावी.