लबाड कोण ? काँग्रेस की मजूरांचे पुढारी | २३५
खुलासा केल्याखेरीज त्यांचा आजचा विरोध अप्रामाणिक आहे, असे म्हणणे गैरवाजवी होणार नाही काय ? आमच्यामते या बाबतीत खरी परिस्थिती काय आहे, याचा खुलासा ट्रेड युनियन काँग्रेसमध्ये सामील असलेल्या मजूर पुढाऱ्यांनी करणे आवश्यक होते. लोकांमध्ये अशा प्रकारचा गैरसमज राहू देणे अनर्थकारक आहे. काँग्रेस सरकार म्हणते “या पुढाऱ्यांनी बिलाला संपूर्ण पाठिंबा दिला होता. बिलातील कोणत्याच तत्त्वाल' हरकत किंवा आक्षेत घेतला नव्हता.' ट्रेड युनियन काँग्रेसचे पुढारी म्हणतात “हा आरोप खोटा आहे. आपण तसा पाठिंबा
दिला नाही. पाठिंबा दिला, तो बिलाला नव्हे. काँग्रेसच्या इलेक्शनच्या जाहीरनाम्याला दिला.' उभयतामध्ये झालेला पत्रव्यवहार प्रसिद्ध झाल्याशिवाय या वादाचा निकाल देता येणे शक्य नाही. परंतु काँग्रेस सरकारचे म्हणणे खरे आहे असे एकवार गृहीत जरी धरले तरी कामगारांच्या काही पुढाऱ्यांनी एकेकाळी
Rada तत्त्वांना पाठिंबा देऊन आज त्यालाच विरोध करून आपला
अप्रामाणिकपणा (दाखविल्यामुळे) हे बील चांगले आहे, असे कसे सिद्ध होऊ शकते, हे आम्ही समजू शकत नाही. मजूरामध्ये काही पुढारी लबाड असतील, परंतु काँग्रेसमध्ये असलेले हजारो पुढारी मजुरांच्या पुढाऱ्यांपेक्षा हजारो पटींनी लबाड आहेत. ' परंतु काँग्रेसमध्ये लबाड लोक आहेत म्हणून काँग्रेसमधील सारीच भूमिका लबाडीची आहे, हे काँग्रेसचे लोक मान्य करावयास तयार आहेत का ? केवळ विसंगतता एवढेच एक कारण अप्रामाणिकपणा सिद्ध करण्याकरिता पुरेसे आहे, असे काँग्रेस भक्त मान्य करीत असेल तर काँग्रेसच्या धोरणामध्ये विसंगतता दाखवून देणे अशक्य होणार नाही. या बिलाच्या पाठी कॉँग्रेसचे आज जे धोरण आहे व नॉनकोऑपरेशनची चळवळ सुरु करताना मजूरांच्या चळवळीसंबंधाने काँग्रेसचे काय धोरण होते, हे ध्यानात घेण्यासारखे आहे. १९२० साली नागपूर येथे काँग्रेसच्या अधिवेशनात स्वराज्याच्या मागणीचा ठराव पास झाला व त्याबरोबर स्वराज्य संपादण्याकरिता नॉनकोऑपरेशन (असहकार) व कायदेभंग या दोन शस्त्रांचा उपयोग करण्यात यावा, असाही ठराव पास झाला होता. : त्याच काँग्रेसच्या अधिवेशनात मजूरांच्या संबंधाने खालील दोन ठराव पास झाले होते. त्याचा इंग्रजी उतारा भाषांतरासहित वाचकाकरिता खाली देत
आहोंत- |
( 1920) Nagpur Congress Resolution No. VH
“ The Congress express its fullest sympathy with the workers of India in their struggle for securing their legitimate rights through the organiza- tion of trade unions, and places on record its condemnation of the brutal policy of treating the lives of Indian workers of no account under false pretest of preserving law and order.