८६
वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्य रक्षणाचा मार्ग
“ हिंदुस्थानांत लोकशाही यशस्वी करावयाची असल्यास तसें करण्यासाठीं योग्य असें राजकीय यंत्र निर्माण करण्यांत आलें पाहिजे.
` हिंदुस्थानांतील सामाजिक परिस्थिती, येथील जातिभेद व सर्वत्र पसरलेला दैववाद, दारिद्र्य व श्रीमंती यामधील विक्राळ दरी, वगैरे गोष्टींचा विचार करूनच हे राजकीय यंत्र निर्माण केलें पाहिजे.
यादृष्टीने प्रांतिक सरकारचा विचार करूं लागल्यास, विरोधी पक्षाची, लोकशाहीच्या दृष्टीनें, सरकारी पक्षाइतकीच आवश्यकता आहे ही गोष्ट उघड होते. या विरोधी पक्षाचा व सरकारी पक्षाचा दर्जा समान असला पाहिजे. मुख्य प्रधानाप्रमाणेंच विरोधी पक्षाच्या नेत्याला पगार दिला पाहिजे. कानडामध्यें आज कित्येक वर्षे असे करण्यांत आलें आहे. इंग्लंडमध्येही नुकतीच ही पद्धति सुरू केली आहे. इंग्लंड व इतर लोकशाही देशांतून विरोधी पक्षाच्या नेत्याशी विचारविनिमय केल्याविना कोणताही महत्वाचा कायदा अगर क्रिया करण्यांत येत नाहीं. या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला, मुख्य प्रधानाप्रमाणेंच सर्व राष्ट्रीय प्रश्नांचा अभ्यास करावा लागतो.
ह्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याला आपला सर्व वेळ याच करतां खर्चावा लागत असतो. हिंदी प्रांतांतील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना आपल्या पक्षाचे लोकशाहीस आवश्यक असणारें काम यथायोग्य बजावावयाचें असल्यास त्यांनी या कामांतच आपला सर्व वेळ खर्च केला पाहिजे. असें करणें झाल्यास त्यांना मुख्य प्रधानाप्रमाणेंच तनखा मिळून, त्यांना लागणारे सेक्रेटरी व इतर साधनसामुग्री सरकारी पक्षाप्रमाणेंच सरकारच्या खर्चाने पुरवली पाहिजे व त्यांचा सल्लाही सरकारी पक्षाने हरएक महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत घेतला पाहिजे.
लोकशाहीतील निवडणुकींसाठीं इतका मोठा खर्च करावा लागतो की, त्या काँग्रेससारख्या भांडवलशाही पक्षाशिवाय इतरांना लढवतां येणे शक्य नाही. दर उमेदवारामागे पांच ते वीस हजार रुपये खर्च केल्याविना या निवडणुकी लढविणे अशक्य होते. चालूं निवडणुकीची पद्धत यापुढें अशीच चालू रहाणार असल्यास