वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्य रक्षणाचा मार्ग - Page 294

२५२ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे

या निवडणुकी अमेरिकेप्रमाणेंच येथेहि भांडवलदारांच्याच हुकमती खाली लढविल्या जाणें अपरिहार्य होऊन रहाणार आहे. आजच्या काँग्रेस सरकारलाही कायदे मंडळाबाहेरील बेजबाबदार, बड्या धेंडाचेच हुकूम पाळावे लागतात हें उघड आहे. ही परिस्थिती यापुढें अधिकच भयंकर झाल्याविना रहाणार नाही खास. लोकशाही सरकारला निवडणुकीची आवश्यकता असल्यास, त्या सरकारनें या निवडणुकीचा खर्च भागविणें हें त्या सरकारचें कर्तव्यच आहे. प्रत्येक निवडणुकीस उभे राहणाऱ्या उमेदवारास त्याला ठराविक प्रमाणांत मते मिळाल्यास, त्याच्या निवडणुकी प्रीत्यर्थ झालेल्या खर्चाची ठराविक रक्कम सरकारनें त्यास दिली पाहिजे. असें केल्यानें अलबत्यागलबत्या उमेदवारास उभे राहणें कठीण होऊन, मध्यम व गरीब वर्गाच्या लायक उमेदवारास भांडवलदार जमीनदार वगैरे लोकांच्या आहारी न जातां निवडून येणे शक्य होईल हें सांगणे नकोच.

याशिवाय वृत्तपत्रांना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी एक पन्नास लाख भांडवलाची समिती निर्माण करून तीस कायद्यानें मान्यता देणें आवश्यक झालें आहे. या समितीचें विश्वस्त सरकारने दोन्ही कायदे मंडळाच्या मतानें नेमावे. वृत्तपत्रांचे संपादकही याच पद्धतीनें नेमण्यांत यावे. पण वरील विश्वस्त व संपादक यांना हायकोर्टाच्या न्यायाधिशा इतकेंच मतस्वातंत्र्य दिलें पाहिजे. त्यावर सरकारी नियंत्रण असतां कामा नये.

या विश्वस्तांना व संपादकांना ' अयोग्य वर्तनाबद्दल ' त्यांचे स्वतःच्या बचावाबद्दल काय म्हणणें आहे तें ऐकल्यानंतर, दोन्ही कायदे मंडळाच्या ठरावानेंच जरूर पडल्यास काढण्यांत यावें.

अमेरिकेत सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधिश नेमण्याबाबत ज्या पद्धतीचा अंगिकार करण्यांत येतो तीच पद्धत वरील विश्वस्त व संपादकवर्गाच्या निवडणुकीबाबत सुचविण्यांत आली आहे. वर्तमान पत्राच्या चालकवर्गाला जें कर्तव्य बजावावयाचें असते, त्याची योग्य जाणीव त्यांना स्वतःला व वाचकवर्गालाही असल्याचें दिसून येत नाही ही दुःखाची गोष्ट होय. वर्तमानपत्रांच्या चालकांला आपलीं मतें प्रतिपादन करण्याचे व सार्वजनिक प्रश्‍नांची शहानिशा करण्याचे हायकोर्टच्या न्यायाधिशांप्रमाणेच पूर्ण स्वातंत्र्य असलें पाहिजे. बाह्य उपाधींच्या नियंत्रणानें त्यांच्या निर्णयास बाधा येतां कामा नये.

हिंदी वर्तमानपत्राचा चालकवर्ग भांडवलशाहीच्या मुठींत जाण्याची भीति जास्त आहे. हिंदुस्थान इतकी ही भीति इतर कोणत्याही देशांत नाही. आजच्या काँग्रेस पत्रांतून कामगार व किसानाबाबत पुष्कळच गोष्टी छापण्यांत येत असतात