वृत्तपत्रांच्या स्वातंत्र्य रक्षणाचा मार्ग २५३
हें खरें आहे. पण परक्या भांडवलदारांविरुद्ध हिंदी भांडवलदारांचा जो लढा
सध्या येथे चालू आहे त्यांत कामगार व किसानांची मदत मिळावी हाच या
लिखाणाचा हेतु असतो. हा लढा थांबून हिंदी भांडवलदारांच्या पक्षपाती
काँग्रेसच्या हातीं राज्यसूत्रें आल्याबरोबर हा कामगार, किसान सहानुभूतीचा झरा
आटून जाईल व मांडवलशाहीचें खरें स्वरूप प्रगट होऊ लागेल यांत संशय नाही.
आजच्या परिस्थितीतही काँग्रेसविरोधी राजकीय कार्यकर्त्यांना, काँग्रेस
पत्रकारांकडून न्याय मिळणे अशक्य झाले आहे. आज वर्षानुवर्षे मला स्वतःला
या पत्रकारांनी अन्यायानेच वागविले आहे. कित्येक वर्ष माझ्या व माझ्या मताच्या
इतर लोकांचे म्हणणे ऐकावयासही हे तयार नसत. आमच्याबद्दल गैरसमज . उत्पन्न करून त्यांचे निराकरण करण्याची संधी आम्हांस द्यावयाची नाही असेंच ` यांचे धोरण आहे. चालू चळवळीनें हिंदी भांडवलादारांचे मनोरथ पूर्ण झाल्यावर
ही स्थिति शतपट भीषणच होणार यांत संशय नाही. पक्षाच्या दृष्टीने विचार
करतांही, इतर पक्षांची मुस्कटदाबी करण्याचें हे धोरण घातकच ठरणार.
__ कानडा व इतर कांही देशांत एखाद्या सार्वजनिक कार्यकर्त्यावर वर्तमान पत्रांतून
हल्ला झाल्यास या कार्यकर्त्यास, हल्ला करणाऱ्या पत्रांतून आपल्या वरील
हल्ल्यास दिलेलें आपलें उत्तर छापून घेण्याचा कायदेशीर हक्क असतो. अशा
तऱ्हेची कायदेशीर व्यवस्था करणें हें येथेंहि अत्यावश्यक झालें आहे.
अशा तर्हेनें सरकारनें निर्माण केलेली समिती, जी वृत्तपत्रे चालवील त्यांवर
कोणत्याही पक्षाची हुकमत न चालल्यामुळें त्यांना पूर्ण मतस्वातंत्र्य उपभोगतां
येईल. दुसऱ्या खाजगी पत्रांना ही पत्रें आदर्शभूत होऊन त्यांच्या योगें जनतेला
सर्व महत्वाच्या प्रश्नाबाबत, सरकारी व विरोधी पक्षांची मतें कांही असली तरी,
योग्य असें मार्गदर्शन होईल. सर्वपक्ष व भिन्न भिन्न मताचे राजकीय पुढारी
यांजबद्दल अशी पत्रें तटस्थ राहून एकारलेली Ad व पक्षांधतेची जाहिरातबाजी
यांना ती आळा घालू शकतील.
अर्थात इतर पक्षांना जिवंत राहण्याचा हक्क नाही असें कॉग्रेसला वाटत
असल्यामुळें तिला ही कल्पना मानवणार नाही. शक्य झालें तर ती इतर सर्व : पक्ष व स्वतंत्र मतवादी लोक यांना नामशेष करण्याचेच प्रयत्न सतत करीत
राहील. पण शुद्ध सार्वजनिक जीवनाची आम्हास कदर असल्यामुळे हिंदुस्थानच्या
नव्या घटनेत वृत्तपत्रांचे स्वातत्र्य अबाधित राहाण्यासाठी आम्ही अशी कायदेशीर
समिती निर्माण करण्याची योजना घडवून आणू व खऱ्या लोकशाहीचे संरक्षण करू
अशी आम्हास उमेद आहे. “१
०००
१ जनता, ९ मार्च १९४०.
बाय ६४१ - १९