२५८ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
होऊन गांधी एका बाजूला तर गांधींचे आतापर्यंतचे कल्याणशिष्य दुसऱ्या बाजूला असे दोन पंथ निराळे झाले आहेत. वरील दोन्ही ठराव गांधींना अमान्य आहेत. काँग्रेसने अहिंसेच्या तत्त्वाला सोडू नये, तसेच मंत्रीमंडळ स्थापना करण्याच्या योजनेला मान्यता देऊ नये ; कारण तसे जर केले तर या मंत्रीमंडळास लढाईत इंग्रजास मदत करावी लागेल व तसे करण्याने पदोपदी अहिंसेची हिंसा होईल, असे गांधींचे म्हणणे आहे. परंतु ही विचारसरणी काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीच्या सभासदांना मान्य झाली नाही व गांधींच्या सांगण्याविरुद्ध हे दोन्ही ठराव त्यानी पसार केले. हा जो मतभेद उभयतांमध्ये निर्माण झाला आहे तो मतभेद कोणत्या थराला पोहोचेल ; त्याचा शेवट कसा होईल याचे भाकित आजच कोणाला करता येणे शक्य नाही. परंतु या'लढ्यात कोणत्या पक्षाचे मत राष्ट्राला पोषक आहे व कोणत्या पक्षाचे मत राष्ट्राला पोषक नाही या प्रश्नासंबंधाने आपली ` भूमिका ठरविणे अत्यंत आवश्यक आहे. राष्ट्राच्या हितसंवर्धनास 'अहिंसेचे तत्व' पोषक आहे किंवा नाही याचा विचार आम्ही आजच न करिता नंतर पुढे करू, कारण युद्धविषयक बाबतीत काँग्रेसने जो ठराव पास केला आहे व ज्याला नुकतीच पुणे येथे भरलेल्या 'ऑल इंडिया' कमिटीमध्ये मान्यता मिळाली आहे, त्याचा विचार करण्याचे आम्ही ठरविले आहे.
या ठरावात काँग्रेसने आपण सर्व पक्षीय मध्यवर्ती मंत्रीमंडळे प्रस्थापित करण्यास सिद्ध होत आहोत, असे जाहीर केले आहे. आमच्या मते काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीच्या या धोरणाबद्दल तिचे अभिनंदन करणे आम्हाला आवश्यक वाटते. परंतु त्याबरोबरच काँग्रेस वर्किंग कमिटीची कानउघाडणी करणेही आवश्यक आहे. खरे म्हटले असता “सर्व पक्षीय मध्यवर्ती मंत्रीमंडळ” प्रस्थापित करण्याची जी योजना
आज काँग्रेसने पुढे केली आहे ती योजना व्हाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांची
आहे. युद्ध सुरु झाल्यावर व्हाईसरॉय यांनी तारीख ५ सप्टेंबर रोजी गांधींना भेटीस बोलविले व हिन्दी लोकांनी लढाईच्या प्रसंगी पूर्णपणे मदत करावी अशी विनंती केली. त्यानंतर ता. २६ सप्टेंबर रोजी उभयतांची दुसरी मुलाखत झाली. तिसरी ता. १ ऑक्टोबर रोजी झाली. चौथी मुलाखत चालू वर्षाच्या फेब्रुवारी महिन्याच्या २ तारखेस झाली. त्याच्यानंतर पाचवी मुलाखत तारीख २९ जूनला झाली. या मुलाखतींपैकी दुसऱ्याच मुलाखतीत व्हाईसरॉय यांनी ही योजना गांधींपुढे मांडली, हे त्यांच्या पत्रव्यवहारावरून दिसून येईल. त्यात व्हाईसरॉय यांनी आपण दोन गोष्टी करण्यास तयार आहोत, असे सांगितले होते. पहिली गोष्ट म्हणजे साम्राज्यात हिंदुस्थानचा दर्जा हा वसाहतीचा दर्जा, असे जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले; इतकेच नव्हे तर युद्ध संपल्या नंतर कमीत कमी