हिंदी राजकारणाचा विचका २५९
अवधीत वसाहतीच्या स्वराज्याची योजना अंमलात आणू हेही जाहीर करण्याचे कबूल केले. त्याप्रमाणे हल्लीच्या व्हाईसरॉय यांच्या कार्यकारी मंडळास “लोकमतानुवर्ती” स्वरुप देण्यास आपण तयार आहोत, असेही सांगितले. या योजनेचा खल व्हाईसरॉय यांनी सर्व पक्षांच्या एकंदरीत ५२ पुढाऱ्यांबरोबर केला. त्या सर्वांनी या योजनेला पाठिंबा दिला व मुसलमानांनीही तिला कबुली दिली. असे असतांना काँग्रेसने ती योजना उर्मटपणे लाथाडली. तरीपण ता. ११ जानेवारी रोजी पुन्हा मुंबई येथे 'ओरिएंट क्लब' मध्ये भाषण करतांना व्हाईसरॉय यांनी आपली योजना अजूनही काँग्रेसची तयारी असल्यास आपण अंमलात आणण्यास सिद्ध आहोत, असे पुन्हा जाहीर केले. तरी देखील काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ती योजना मान्य केली नाही. त्यानंतर हरेक मुलाखतीत पुन्हा तीच योजना व्हाईसरॉयनी गांधींपुढे मांडली. परंतु हरेकवेळी . त्या योजनेचा त्यांनी इन्कार केला. चार किंवा पांच वेळा आपण होऊन लाथाडलेली योजना नऊ दहा महिन्यानंतर मान्य केली जावी हे एक मोठे आश्चर्यच आहे. परंतु हे सर्व काँग्रेसचा आतापर्यंतचा इतिहास जर पाहिला तर एक गोष्ट उघड होते. कोणताही प्रश्न देशापुढे उभा राहिला तर देशातील काँग्रेस व्यतिरिक्त पुढारी जे मत. जाहीर करतील त्या मतापेक्षा भिन्न मत, किंवा त्यापेक्षा आत्यंतिक जहाल मत काँग्रेसचे लोक देणार, असे बहुतेक ठरल्यासारखेच असते. तसेच सुरवातीला जी गोष्ट आपण करणार नाही, असे 'घोषित' केले तीच गोष्ट अन्ती केल्याची अनेक उदाहरणे काँग्रेसच्या इतिहासात सापडतील. हा कदाचित डावपेचांचा प्रश्न असेल. पारतंत्र्यात सापडलेल्या लोकांना जहाल विचार, जहाल कार्यक्रम, जहाल भाषा, या गोष्टी मनरंजनाला कारणीभूत होतात. पारतंत्र्यातील लोक जहाल भाषणाला आणि जहाल कार्यक्रमाला जसे व जितक्या लवकर वश होतात तसे व तितक्या लवकर नेमस्त भाषणाला व नेमस्त कार्यक्रमाला वश होत नाहीत या सिद्धांताला ओळखूनच काँग्रेसचे लोक अशा प्रकारचा लपंडाव करीत असले पाहिजेत. काही असो, काँग्रेसच्या वर्किंग कमिटीने, उशिरा का होईना, लाथाडलेली योजना पुन्हा स्वीकारण्याचे धैर्य दाखविले, याबद्दल ते स्तुतीस पात्र आहेत, असे आम्हास वाटतें.
या ठरावावर दुसऱ्या एका दृष्टीने टीका करणे आम्हास आवश्यक वाटते. सर्वपक्षीय मंत्रीमंडळ प्रस्थापित करण्याच्या योजनेस काँग्रेसने पाठिंबा दिला ही गोष्ट जरी अभिनंदनीय अशी झाली तरी तिच्यापासून देशाला काही तत्कालीन लाभ होईल, असे दिसत नाही. ही योजना आणि इंग्रज सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या घोषणेची केलेली मागणी यांची जी सांगड घातली आहें त्यावरून