हिंदी राजकारणाचा विचका २८५
प्रकारचे एक पत्रक लिबरल पक्षाच्या वतीने सर चिमणलाल सेटलवाड यांनी
तारीख ११ सप्टेंबर सन १९३९ रोजी जाहीर केले होते. अशी भूमिका घेण्यात
आली होती की ब्रिटीश लोकांच्या विरूद्ध या देशातील लोकांच्या अनेक तक्रारी
आहेत व त्यातील काही तक्रारी तर रास्त आहेत तथापि या देशातील लोकांनी
आमच्या तक्रारीची वासलात लागली तरच आम्ही सहाय्य करू अशा प्रकारची
भुमिका न घेता या युद्धात खुल्या दिलाने इंग्रजांना मदत करावी.
बिनशर्त मदत करणाऱ्यांचा जसा एक पंथ आहे तसाच सशर्त मदत करणाऱ्यांचा
दुसरा पंथ आहे. या पंथात मुस्लिम लीग व काँग्रेस या दोहोंचाही समावेश
होऊ शकतो. मुस्लीम लीगने आपल्या कार्यकारी मंडळाची बैठक भरवून
तारीख १९ सप्टेंबर सन १९३९ रोजी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. हल्ली घडवून ठेवलेले पण अंमलात न आलेले फेडरेशन मोडून टाकावे व राज्यघटना कोणत्या तऱ्हेची असावी याचा फेरविचार करण्यात यावा व ही जी नवी घटना होणार ती मुसलमानांच्या संमतीशिवाय होऊ नये व या अटी इंग्रज सरकारने मान्य केल्या तरच मुस्लीम लीग या लढाईमध्ये इंग्रजांना साहाय्य करण्यास सिद्ध होईल, असा ठराव करण्यात आला होता. जशा मुस्लिम लीगच्या अटी तशाच काँग्रेसच्या अटी काय आहेत हे वकिंग कमिटीने तारीख १५ सप्टेंबर १९३९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ठरावात जाहीर केले आहे. त्यात या युद्धात इंग्रजांनी आपले ध्येय काय आहे व ते ध्येय ते हिंदुस्थानास कितपत लागू करतील याचा खुलासा करावा , तसेच हिंदुस्थान हा स्वतंत्र देश आहे, हिंदुस्थानची राज्यघटना करण्याचा अधिकार फक्त या देशातील लोकांचाच आहे, राज्यघटना या देशातील निवडून दिलेल्या निर्णायक मंडळाकडून करण्यात येईल व निर्णायक मंडळाने घडविलेली राज्यघटना पार्लमेंट मान्य करील, असे इंग्रजांनी जाहीर करावे व तसे जर त्यांनी जाहीर केले नाही तर काँग्रेस ब्रिटिश लोकांना या लढाईत मदत करण्यास तयार
होणार नाही.
बहुजन समाजाचा कल बिनशर्त मदत करू नका असे म्हणणाराकडे आहे. ही गोष्ट नाकबूल करता येण्यासारखी नाही. म्हणून त्या भूमिकेची छाननी करणे आवश्यक आहे. काँग्रेस व मुस्लिम लीग या दोहोंची भूमिका एकाच मासल्याची असली तरी मुस्लिम लीगच्या भूमिकेचा विचार करण्याचे काही कारण नाही. " फेडरेशन “ कोणालाच नको. मुस्लिम लीगला जसे ते नको आहे तसेच ते काँग्रेसला नको आहे. तेव्हा त्या बाबतीत मुस्लिम लीगने विशेष काही निराळ्या प्रकारची अट घातली आहे, असे म्हणावयास काही कारण [नाही. ] मुस्लिम लीगच्या संमतीशिवाय नवी राज्यघटना अंमलात आणू नये या अटीतही मोठे काही कोडे आहे, असे आम्हास वाटत नाही. इंग्रज सरकारपासून अशा प्रकारचे
बाय ६४१ २१