९८
इंग्रजाची धोकेबाजी
नामदार व्हॉइसरॉय यांच्या कार्यकारी मंडळाची पुनर्घटना होणार यासंबंधीची वाटाघाट आज लढाई सुरू झाल्यापासून चाललेली होती. त्यासंबंधाने अनेक भवती न भवती होऊन शेवटी एकदाचे नवीन कार्यकारी मंडळ घडविण्यात आले. या नवीन कार्यकारी मंडळाबद्दल जनतेत विशेष कोणत्याही प्रकारचा उत्साह उत्पन्न झाला होता, असे कोणासही म्हणता यावयाचे नाही. ' घडीभर की मौज ' यापेक्षा या नवीन योजनेला लोकांनी जास्त महत्त्व दिलेले नाही. आज लढाईची परिस्थिती पाहतांना या योजनेला देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने काही महत्त्व आहे, असेही म्हणता यावयाचे नाही. लढाईचा बहुतेक शेवट होत आला आहे. पाच-सहा महिन्यात तह होऊन जिकडे तिकडे सामसूम होईल, असे म्हटले असतांना त्यात काही असंभवनीय आहे, असे म्हणता यावयाचे नाही. कालमानाच्या दृष्टीने पाहतांना ज्याची कार्यकारी-मंडळावरती योजना करण्यात आलेली आहे, त्यांना प्रेत नेण्याकरिता बोलाविलेल्या मुर्देफरसापेक्षा जास्त मोठी कामगिरी करण्याची संधी लाभेल की नाही, असे म्हटल्यास त्यात काही वावगे होईल, असे आम्हास वाटत नाही.
वरीलप्रमाणे पाहतांना या कार्यकारी मंडळासंबंधाने जे औदासिन्य सर्वत्र पसरून राहिले आहे ते योग्यच आहे. या योजनेचे चीज करण्याइतके तिला महत्त्व नाही व म्हणून तिच्या बरे वाईटपणाबद्दल लिहिण्याचा आमचा इरादा नव्हता. परंतु अस्पृश्यांच्या दृष्टीने तसेच हिंदूंच्या दृष्टीने तिचे महत्त्व विशेष आहे. आणि ते जाणून घेणे हे सर्वांच्याच हिताचे आहे.
पहिल्या प्रथम अस्पृश्य वर्गाच्या लोकांना या कार्यकारी मंडळाच्या योजनेपासून एक धडा घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. ज्या दिवसापासून कार्यकारी मंडळाची पुनर्घटना होणार, असे ब्रिटिश सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले त्या दिवसापासून अस्पृश्य वर्गाचा एकतरी प्रतिनिधी या कायदे कौन्सिलात घेतला जाईल, याबद्दल कोणाला कधीही संशय वाटला नव्हता. १९२७ सालापासून तर आतापर्यंतचा हिंदुस्थानातील राजकारणाचा इतिहास तपासून पाहिला असतांना त्यात एक महत्त्वाची गोष्ट दिसून येते, ती गोष्ट ही की ज्या अस्पृश्य समाजाला हिंदू समाजांतर्गत समाज समजला जात असे त्याची स्वतंत्र समाज अशी गणना