३५६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
होऊ लागली, हीच होय; व त्याप्रमाणे ज्या ज्या ठिकाणी राज्याधिकार असू शकतो त्या त्या ठिकाणी त्यांच्याकरिता स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आलेली होती. ही गोष्ट त्यांच्या हिंदूपासून विलग आणि स्वतंत्र ठरविलेल्या सामाजिक जीवनाचा पुरावाच म्हटला पाहिजे. हिंदूपासून अस्पृश्य लोक राजकीयदृष्ट्या तरी भिन्न आहेत, स्वतंत्र आहेत, ही गोष्ट इतकी सर्वसामान्य झाली होती की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँक्टच्याखाली कार्यकारी मंडळात मुसंलमानाप्रमाणे अस्पृश्यांचे मंत्री असावेत, असे राजकीय बंधनही घालण्यात आले होते. काँग्रेसच्या अरेरावीपणामुळे त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात अस्पृश्यांचा प्रतिनिधी घेतला नाही, ही गोष्ट अलाहिदा आहे. परंतु मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे, याबद्दल कोणालाही संशय घेता येणे शक्य नाही.
अशा पार्श्वभूमीवरूनं व्हाईसरॉय यांनी घडवून आणलेल्या कार्यकारी कौन्सिलच्या योजनेकडे पाहिले असतांना इंग्रज सरकारने मोठाच अन्याय केला, याबद्दल तिळमात्र शंका नाही. हा नुसता अन्याय असता तरी बरे झाले असते. . परंतु हा अन्याय नसून विश्वासघात आहे, असे म्हटल्याशिवाय गत्यंतर नाही. केवळ हल्लीचे लॉर्ड लिनलिथगो यांनी लढाई सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत जी राजकीय पत्रके प्रसिद्ध केली त्यांवरून पाहता त्यांनीसुद्धा अस्पृश्य वर्गाचा राजकीय दर्जा मान्य केल्याचे स्वयंसिद्ध आहे. ज्याप्रमाणे मुसलमान समाज हिंदुस्थानातील राजकारणातला एक घटक आहे त्याचप्रमाणे अस्पृश्य वर्गदेखील हिंदुस्थानातील राजकारणाचा एक घटक आहे, अशी कबुली त्यांनी आपल्या स्वमुखाने दिलेली आहे. सर्व राजकीय घटकांच्या संमतीने हिंदुस्थानातील राजकारण चालले ' पाहिजे, असे आश्वासन त्यांनी स्वतः होऊन दिलेले होते. असे असतांना नवीन ` कार्यकारी मंडळात हिंदूंचे तीन प्रतिनिधी, मुसलमानाचे तीन प्रतिनिधी व पारशांचा एक प्रतिनिधी याची जरूरी ब्रिटिश सरकारास वाटांवी व अस्पृश्यांचा. एकही प्रतिनिधी नसला तरी चालेल, असे त्यास वाटावे या मनोभावनेला व राजनीतीला काय म्हणावे हेच समजत नाही. इंग्रजाना ” लुच्चा इंग्रज “ असे विशेषण सर्व _ युरोपभर लावण्यात येते व त्याबद्दल त्यांना चीडही येते. परंतु असे काही दाखले पाहिले म्हणजे ज्या लोकांनी वरील विशेषण लावण्यास सुरुवात केली त्यांना तसे करण्यास अनुभवाचा मोठाच काहीतरी आधार होता, असे वाटू लागते. दुर्बल अशा अस्पृश्य समाजाशी वचनभंग करून त्यांच्या वाजवी अधिकारावर् गदा आणणे यात मोठासा पुरुषार्थ आहे, असे इंग्रजांनी समजू नये.
इंग्रज सरकारच्या या नीच व विचित्र करणीचा जसा तिटकारा येतो तसाच याबाबतीत हिंदू पुढाऱ्यांनी व हिंदू वृत्तपत्रकारांनी जी मौन वृत्ती धारण केलेली