१०९
हिदु समाजातील वर्गावर्गांतील उच्चनीच भेद व
- लिंगभेद कायम ठेवून कोणतेही सुधारण्याचे
कायदे म्हणजे घाण न काढता त्यावरच
उभारलेले पत्त्यांचे बंगले !
मी मंत्रिमंडळाचा आतां सभासद राहिलेला नाहीं, हें लोकसभेला अधिकृत रीतीनें जरी नसलें तरी अनधिकृत रीतीनें कां ' होईना माहीत झालेलें आहे. गुरुवार ता. २७ सप्टेंबर १९५१ रोजीं मी माझ्या मंत्रिपदाचा राजिनामा प्रधान मंत्र्यांना सादर केला व मी त्यांना विनंति केली कीं, माझा राजिनामा ताबडतोब स्वीकारा व मला या जबाबदारींतून मुक्त करा. प्रधान मंत्र्यांनी तो राजीनामा दुसऱ्या दिवशी स्वीकारण्याची मेहेरबानी केली. मी शुक्रवार तारीख २८ पासून मंत्री म्हणून राहिलेलो आहे. . याचे कारण हें कीं, लोकसभेचे चालू अधिवेशन संपेपर्यंत मी मंत्री म्हणून रहावें अशी मला प्रधान मंत्र्यांनी विनंती केलेली
होती.
घटनात्मक दृष्टीनें जी परंपरा रूढ झालेली आहे, त्या परंपरेला अनुसरून प्रधान मंत्र्यांच्या विनंतिला मान देणें हें माझे कर्तव्य होतें.
एखाद्या मंत्र्याने आपल्या मंत्रीपदाचा राजिनामा दिला तर त्यानें त्याबद्दल आपलें निवेदन लोकसभेंपुढें मांडावे, अशी लोकसभेच्या नियमांत तरतूद केलेली आहे. मी मंत्री असतांना इतर बऱ्याच मंत्र्यांनी आपले राजिनामे दिलेलें आहेत. जे मंत्री राजिनामे देतात त्यांनी आपलीं निवदनें कशी मांडावीत, याबद्दलच योग्य असा पायंडा, अजून पडलेला नाहीं. आतापर्यंत ज्या मंत्र्यांनी राजिनामे दिलेले आहेत त्यापैकी कांही जणांनीं निवेदनें न देतांच लोकसभेंतून निघून गेलें, तर कांही जणांनी निवेदने दिल्या नंतर निघून गेले. मी या बाबतीत कोणता मार्ग स्वीकारावा या बद्दल मला नक्की निर्णय लौकर घेता आला नाहीं. सर्व परिस्थितीचा विचार केल्यानंतर मी असें ठरविलें की, जो सभासद आपल्या जागेचा राजिनामा देतो त्यानें आपलें निवेदन लोकसभेपुढें मांडणे, हें त्याचें कर्तव्यकर्म आहे आणि या तत्वाला अनुसरून माझ्या राजीनाम्याबद्दल लोकसभेंपुढें मी निवेदन मांडणें अत्यंत आवश्यक आहे.