डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे ४१४
राष्ट्रापुढें विचारार्थ ठेवावा असें मनांत घेऊन एक अहवाल लिहिला व तो संयुक्त
राष्ट्राकडे पाठविला नाहीं. याचे योजलें. परंतु तो अहवाल मी संयुक्त
कारण हें कीं, या बाबतींत घटना परिषद व लोकसभा या संस्था दलित वर्गांच्या हितसंरक्षणासाठीं आणि प्रगतीसाठी कोणते धोरण स्वीकारतात आणि कोणता कार्यक्रम हातीं घेतात तें अगोदर पहाणें इष्ट होय, असें मला वाटलें. दलित वर्गासंबंधीं घटनेंत जी तरतूद केलेली आहे ती माझ्यामते सर्वस्वी अपुरी आहें, तथापि, ती तरतूद समाधानकारक नव्हती तरी तिला मी मान्यता दिली. हेतु हा कीं, या तरतुदीची सरकारनें मनापासून अंमलबजावणी केली तर दलित वर्गाच्या उन्नतींचें कार्य फारसें झालें नाहीं तरी त्या कार्याचा पाया. तरी रचिला
जाईल. सध्या दलित वर्गांची अवस्था कशी आहे ? या बाबतींत मला जी कांहीं माहितीं आहे तीवरून मी असें म्हणतो कीं १९४६ सालांत त्यांची जी अवस्था होती ती सध्यांहि तशीच आहे. तिच्यांत कांही फेरफार घडून आलेला नाहीं. वरिष्ठ वर्गांकडून दलित वर्गावर पूर्वी जे जुलूम, अत्याचार आणि दहशतीचे प्रकार होत होते तेच जुलूम, अत्याचार आणि दहशतीचे प्रकार अद्यापहि होत आहेत, व.ते अत्यंत अमानुष स्वरुपांत होत आहेत. याबद्दलची शेंकडो उदाहरणें मी देऊ शकेन. दिल्लीच्या आसपासच्या प्रदेशांतून हजारों दलित वर्गीय लोक आपल्या दुःखद परिस्थितीची हकिकत मला सांगावयास येतात. , सवर्ण हिंदु लोक आम्हांवर वेळोवेळी अमानुष अत्याचार करतात व त्याबद्दल आम्ही पोलीसांकडे
तक्रारी केल्या-तरी पोलीस आमच्या तक्रारी नोंदवत नाहींत, आमचें दुःख वेशीवर टांगलें जात नाहीं. आणि पोलीसांकडून आम्हांला संरक्षण मिळत नाहीं, अशीं दीनवाणी कहाणी ते लोक मला सांगत असतात. भारतांतील दलित वर्गांची जी शोचनिय व दीनवाणी परिस्थिती आहे तशी परिस्थिती भोगीत असलेला एकादा मानवी वर्ग या पृथ्वीतलावर असेल -कीं नाहीं, हे सांगणें कठीण आहे. निदान माझ्या पाहण्यांत असला वर्ग अद्याप आलेला नाहीं. असें असतां सरकार दलित
'वर्गाचें दुःख हलकें करण्यास कां तयार होत नाहीं ? मुसलमानांना हितसरंक्षण देण्याच्या बाबतींत सरकार जी आस्था दाखविते व जी धडपड करते ती लक्षांत आणा आणि दलित वर्गांसंबंधीं सरकार जी उदास वृत्ति दाखविते ती लक्षांत आणा
म्हणजे सरकारच्या या दोन वृत्तीत कसें जमिन असमानचे अंतर आहे हें तुम्हाला पटेल. मुख्य प्रधानांचें सर्व लक्ष आणि सर्व वेळ मुंसलमानांच्या हितसंरक्षणासाठीं खर्च होत असतो. भारतांतील मुसलमानांना ज्या बाबतींत आणि जेव्हां
हितसंरक्षणांची जरुरी भासते तेव्हां ती द्यावी, अशी प्रधान मंत्र्यांची इच्छा