हिंदु समाजातील . . . . . उभारलेले पत्त्यांचे बंगले ? ४२९
असें असतां पंतप्रधानांची वेळेची. सबब मी मान्य कशी करेन. माझ्या राजिनाम्याबद्दल एवढा सविस्तर खुलासा मी करीत आहे कारण कांहींनी मी आजारपणामुळे राजीनामा देत आहे अशी बातमी उठविली म्हणून आजारीपणाचें निमित्त सांगून माझ्या कर्तव्यापासून मी तसूंभर न ढळणारा अगर माघार घेणारा गृहस्थ आहे.
माझा राजीनामा वस्तुस्थितीस धरून नाहीं. असें कांहीचे म्हणणें आहे. जर मला सरकारचें परराष्ट्रीय धोरण मान्य नव्हतें व मागासलेल्या जमातीला देण्यांत येणारी वागणूक पसंत नव्हती तर आगावूच मी राजीनामा दिला पाहिजे होता. हा आरोप कोणास खरा वाटेल, पण राजीनामा देण्याचें पुढें ढकललें यालाही सबळ कारणें आहेत. एकतर माझ्या मंत्रिपदांतील पुष्कळसा वेळ भारताची घटना करण्यास मी खर्ची. पाडला, २६ जानेवारी १९५० पर्यंत मी त्यांत तन्मय होतो. त्यानंतर जनतेच्या प्रतिनिधीत्वाचें बिल व डीलीमिटेशन ऑर्डर या कामांत मी होतों त्यामुळें परराष्ट्रीय धोरणाकडे लक्ष द्यायला मला अवसर मिळाला नाहीं. हातीं घेतलेलें काम टाकून दुसरीकडे लक्ष देणे हैं योग्य नव्हतें.
केवळ हिंदु बिलासाठीं मीं राहिलो, कांहींना हें करणें चुकींचें वाटेल. पण माझी दृष्टि वेगळी होती. पार्लमेन्ट पुढील हिंदु कोड बिल ही एक महत्वपूर्ण घटना होती व ती या देशांतील कोणत्याही अधिवेशनात विचारांत घेतली नव्हती एवढेंच नव्हें तर पार्लमेन्टमध्यें यापूर्वी व पुढेही येणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची बरोबरी हिंदु कोड बिलाबरोबर करतां येणार नाहीं इतके त्याचे महत्व आहे. हिंदु समाजांतील वर्गावर्गातील उच्चनीच भेद व लींग भेद तसेंच कायम ठेवून केलेले कोणतेही निव्वळ आर्थिक परिस्थिती सुधारण्याचे कायदे म्हणजे घाण न काढतां त्यावरच उभारलेले पत्त्यांचे बंगले होत. ही तर घटनेची थट्टा आहे. हिंदु कोड बिलाला मी कां एवढे महत्व देतो याची यावरून कल्पना येईल. यासाठीं तीव्र मतभेद असतांहि मी मंत्रिमंडळात राहिलों. जर यांत मी चुक केली असेल तर ती कांही भरीव व चांगलें काम करण्याकरतांच होय. हिंदु कोड बिलाच्या
- विरोधकांचे अडथळे उत्पन्न करणारे डाव उलथून पाडण्याची मला उमेद नव्हती की काय ? याबाबतींत पंतप्रधानांनी पार्लमेन्टमध्यें तीन वेळां केलेल्या खुलाशांकडे मी साऱ्यांचे लक्ष वेधू इच्छितो.
ता. २८ नोव्हेंबर १९४९ मध्यें पंतप्रधांनानीं “ हिंदु कोड बिल पास करण्याचा सरकारनें निश्चय केला आहे व तें त्या मार्गावर आहे................ सरकार तें पास करून घेईल. अर्थात तो अधिकार पार्लमेन्टचा आहे. जर सरकारने मांडलेल्या महत्वाच्या बिलाला पार्लमेन्टनें मान्यता दिली नाहीं तर त्याचा अर्थ