आणि भाषणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन ४३४
आतां जो आंध्र प्रांत निर्माण मृत्यूदरींत ढकललें ही गोष्ट मोठी दुखःद आहे.
पंतप्रधान पिंडदान प्रदान करीत होत आहे तें केवळ श्रीरामुलुच्या गतात्म्याला
आहेत. जगातील इतरत्र कुठल्याही देशांत अशाप्रकारची घटना जनता सहन करील अशी कल्पनाच करू नये | |
भाषावार प्रांताची रचना करण्यापूर्वी तीन गोष्टींची पूर्ती झाली पाहिजे. पहिली गोष्ट म्हणजे तो प्रांत स्वतःचा गुजारा करणारा स्वयंपूर्ण पाहिजे. घटना निर्मितीच्यावेळीं संस्थानांच्या विलीनीकरणाचा प्रश्न जेव्हा उद्भवला तेव्हां हा आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबीपणा अगत्याचा वाटला आणि म्हणूनच जी संस्थाने होतीं त्यांनाच स्वतंत्र प्रांताचें स्थान मिळालें. बाकींची लगतच्या प्रांताला जोडून
घेतली गेलीं
आंध्र हा स्वयंपूर्ण असा प्रांत आहे का ? आंध्र प्रांताच्या वार्षिक अंदाज पत्रकामध्ये पाच कोटी रुपयांपर्यंत तूट पडेल असे आपलें प्रांजल मत न्या. वांच्छू यांनी प्रदर्शित केलें आहे. असें असताना होऊ घातलेल्या आंध्र प्रांताला कराच्या रुपाने उत्पन्न वाढवून किंवा राज्य व्यवस्थेवरील खर्च कमी करून ही तूट भरून काढता येईल कां ? आंध्राच्या समोर आज हा यक्ष प्रश्न आहे. मध्य सरकार ही तूट भरून काढण्याची हमी घेणार आहे कां? तशी जर मध्य सरकारनें जबाबदारी घेतली तर ती आंध्रा पुरतीच घेतली जाणार की अशा पेचांत सापडलेल्या इतर प्रांतांनाही अशी मदत सरकार देणार ? हे सर्व प्रश्न आजच '
सोडविले गेले पाहिजेत.
आंध्र प्रांताकडे निश्चित स्वरुपाचे भांडवल नाहीं. भांडवलाच्या आधाराशिवाय एखादे राज्य निर्माण होऊ शकते ही गोष्ट कुठेही ऐकिवात नाही. तामीळांचा कट्टर म्होरक्या श्री. राजगोपालचारी आंध्र प्रांताच्या नवीन सरकारला मद्रास शहरांत एक रात्रही थारा द्यायला तयार नाही. त्यांच्या हिंदू धर्मातील साधें ' आतिथ्य “ दाखविण्याचा औपचारिकपणाही त्यांच्यामध्यें नाही. नव्या आंध्र सरकारला आपले कामकाज चालविण्यासाठी निराळी जागा घुंडावी लागत आहे आणि कुटीरांतून आपल्या कचेऱ्या सजवाव्या लागल्या आहेत. आंध्र आपली राजधानी म्हणून कोणती जागा निवडणार ? आंध्र हे सहारा वाळवंटासारखे आहे आणि कुठंही हिरवळ त्यांना दिसत नाहीं. आपल्या राजधानीसाठी आंध्रला या वाळवंटातही चांगली निवाऱ्याची आणि आरोग्यकारक जागा शोधून काढणें भाग आहे आणि तात्पुरत्या उभारलेल्या कचेऱ्यापायीं होणारा हा बांधकाम खर्च म्हणजे
पैशांची धूळदाण आहे. या गोष्टीचा सरकारनें कधी विचार केला आहे
काय ? सरकारनें अशी एखादी जागा कां देऊ नये कीं जी आंध्राची कायमची ay शकेल ?