रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ४५३
घसरली. श्री. बाल्डविन हे पंतप्रधान बनले. मी त्यावेळी इंग्लंडमध्ये होतो. हुजूर पक्षाच्या प्रचंड बहुमताखालीं काम करणाऱ्या या अल्पसंख्य मजूर सदस्याकडून भाषणाबद्दल, तहकुबीसुचनाबद्दल वा अन्य विरोध करणाच्या पद्धतिबद्दल बहुमतवाल्या हुजूर पक्षांकडून कधीं गळचेपी किंवा अन्याय झाल्याची तक्रार मला ऐकायला मिळाली नाहीं. आपल्या लोकसभेचे उदाहरण घ्या. विरोधी पक्षांचे सभासद सदासर्वकाळ आणीत असलेलें निंदाव्यंजक ठराव किंवा तहकुबी सुचना किंवा तत्सम प्रकार सर्वच मला मान्य आहेत असें नाहीं. सातत्याने तहकुबी सुचना मांडीत बसणें हें कांहीं चांगलें लक्षण नाहीं. हें 'कांहीहि असें असले तरीं एकादी सूचना ग्राहय करून तिच्यावरील चर्चेस परवानगी दिल्याचे तुम्हाला क्वचितच ऐकायला मिळेल. ह्या गोष्टींबद्दल मला अचंबा वाटतो. इंग्लिश पार्लमेंटच्या कामकाजाच्या माझ्या वाचनांत तहकुबी सुचना अमान्य केल्याचे उदाहरण क्वचितच आलें असेल. मी मुंबई विधानसभेचा सदस्य, असतांना श्री. मुरारजी देसाई, श्री. मुन्शी, औ. खेर वगैरे मंडळी सत्तारूढ होती. त्यांनी एक देखील तहकुबी सूचना चर्चेसाठी येऊ दिली नाहीं. त्यावेळचे स्पीकर (अध्यक्ष) श्री. मावळणकर हे अशा सूचना स्वत: फेटाळून तरी लावायचें किंवा त्यांनीं कधीं काळीं परवानगी दिलीच तर मंत्री विरोध करायचे. मंत्र्याने विरोध केल्यास, तहळुडी सूचना आणणाऱ्या सभासदाला ठराविक ३०/४० किंवा काय असेल तेवढ्या सभासदांचा पाठिंबा मिळवायचा असतो. छोट्या अल्पसंख्य जमातीच्या ४/६ सभासदांच्या गटानें उपस्थित केलेल्या तहकुबी सुचनांना जर सरकारी पक्षाकडून सतत विरोध झाल्यास हया अल्पसंख्यांक लोकांना आपल्या दुःखांना वाचा फोडायला संधि मिळणार नाही. अशा परिस्थितीत ह्या अल्पसंख्यांकांत बेसनदशीर मार्ग अवलंबिण्याचे, क्रांतिकारक उठाव करण्याचे वारे मग निसर्गतःच शिरते. आणि म्हणूनच लोकशाही कारभारांत बहुमतवाल्यांकडून असें दडपशाहींचें वर्तन कदापि होता कामा नये.
(६) या संदर्भात आणखी एका मुद्याचे विवरण करणें जरूर आहे. माझ्या मतें राज्य व्यवस्थेसाठी नीतिमान समाज व्यवस्थे (Moral order) ची अत्यावश्यकता आहे. या मुद्याबद्दल आपल्या राजकीय शास्त्रवेत्यांनीं कांहींच विचार केलेला आढळत नाहीं. नीतिशास्त्र हें राजशास्त्राहून कांहींतरी अलग प्रकरण आहे असे मानण्यांत येते. त्याचा अन्योन्य कांहीच संबंध नाही असें समजलें जातें. नीतिमत्तेशिवाय राजकारण करतां येते या समजुतीने राजकारणाचा अभ्यास करणाराला नीतिशास्त्राचा गंध नसला तरी चालेल असा प्रवाद आहे. माझ्या मते हा प्रवाद महाभंयकर व गंभीर स्वरूपाचा आहे. लोकशाहीत घडलें तरी काय ? लोकशाही म्हणजे स्वतंत्र सरकार असे