रिपब्लिकन णर्टी ऑफ इंडिया ४०५७
सहद्अंतर आणे. प्रचार म्हणजे कोणत्याहि गोष्टीची एक बाजू होय. लोकशिक्षणावर आधारलेले सरकार म्हणजे प्रत्येक प्रश्नाच्या दोन्ही बाजूची सांगोणंग छाननी करून कारभार करणारे सरकार होय. ज्या प्रश्नावर कायदे मंडळांना निर्णय घ्यायचा असतो, त्या प्रश्नाच्या दोन्ही बाजू लोकांपुढें जाणें जरूर आहे. त्यासाठीं ओघानेंच दोन पक्षांची आवश्यकता असते. एकच पक्ष दोन्ही बाजू निसर्गतःच मांडू शकत नाही. एकपक्षीय कारभार म्हणजे निव्वळ हुकुमशाही होय. हुळुमशाही टाळण्यासाठी दुसऱ्या पक्षाची जरूर आहे. ही मुलभूत बाब आहे. चांगल्या कायद्यापेक्षां चांगल्या राज्य-कारभारांशी लोकांना कर्तव्य असते. कायदे चांगले असतीलहि, पण त्यांची अंमलबजावणी वाईट तर्हेने होऊ शकते.
राज्य कारभार चांगला किंवा वाईट आहे हें अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या अधिकाऱ्याला कितपत स्वातंत्र्य आहे यावर अवलंबून आहे. ज्यावेळी एकच पक्ष असतो त्यावेळी कोणतांहि अधिकारी मंत्रि या नांवाने ओळखल्या जाणाऱ्या त्याच्या राजकीय नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे वागणारा प्राणी बनतो. मंत्र्यांचे अस्तित्व मतदारांवर अवलंबून असते, व मग मतदारांना खूष ठेवण्यासाठी पुष्कळ वेळा मंत्रिमहाशयाळडून विचित्र (चुकीचा) असा कारभार अधिकाऱ्यांकडून करवून घेतला जातो. विरोधी पक्ष असला तर मंत्र्यांची हीं चुकीची कृत्ये तो उघडकीस आणू शकेल. आरि त्यामुळे अशा गोष्टींना पायबंद बसेल.
चांगल्या कारभाराखालील लोकांना भाषण स्वातंत्र्य व विनाचौकशी तुरुंगवासापासून मुक्तता या गोष्टींची आवश्यकता वाटते. विरोधी पक्ष असतो त्यावेळी भाषण स्वातंत्र्य व आचार स्वातंत्र्य यांचा लाभ होतो. विरोधीपक्ष नसल्यावर लोकांचे हे मूलभूत हक्क धोक्यांत येतात. कारण मग ह्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्या सत्तारूढ पक्षाला कोणीच जाब विचारू शकत नाहीं.
विरोधीपक्षाची गरज कां आहे याची हीं थोडक्यांत कारणें आहेत. जेथे जेथें संसदीय लोकशाही राज्यपद्धति (Parliamentary Government) आहे, त्या त्या देशांत विरोधीपक्ष ही सरकारमान्य राजकीय संस्था (Recognised Political
Institution) असतें.
इंग्लंड व केॅनडामध्यें विरोधीपक्ष ही कायद्यानें .मान्य केलेलीं संस्था आहे. आणि पार्लमेन्ट (कायदेमंडळ) मधील कामें बिनधोक पार पाडता यावीत म्हणून विरोधी पक्ष-नेत्याला सरकारी तिजोरीतून पगार दिला जातो.