४६८ डॉ. बावासाहेव आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
देत नसून जातीभेद पूर्णपणें नष्ट झाला पाहिजे व व्यक्तीसमता प्रस्थापित झाली पाहिजे हें मत जारी आहे. सामाजिक समतेसाठी सत्याग्रह सुद्धां करण्याची तयारी शुद्रातिशुद्र मानलेल्या समाजांत दिसून येत आहे.. शुद्धीसंघटणाच्या चळवळींचा या दिशेनें इष्ट परिणाम होत आहे. या चळवळी जरी पुराणमतवादी लोकांनीं चालविलेल्या असल्या तरी त्यांचा परिणाम नवमतांना चालना देण्याकडेच होत आहे.
सरकार व समाज सुधारणा
लोकांच्या सामाजिक दृष्टीकोणात अशा प्रकारें क्रांती होत असतां हे सरकार मात्र जुन्याला चिकटून बसलें आहे. सामाजिक सुधारणेंसाठीं कायदे केल्यानें लोकमत खवळेल हा सरकारचा सनातन आक्षेप आहे. पण हा आक्षेप केवळ अप्रामाणिकपणाचा आहे. कारण लोकमत ज्यांयोगें खवळेल असे अनेक कायदे याच सरकारनें पास केले आहेत. पण ते केव्हां ? सरकार अडचणींत असेल तेव्हां ! सामाजिक सुधारणेचे प्रश्न कौन्सिलपुढे आले असतां मात्र हें सरकार तटस्थ रहाते. ज्यांबद्दल लोकांत विशेष मतभेद नाहीं अशा कायद्यांना सुद्धां सरकारनें कधीही मनापासून पाठिंबा दिला नाहीं असा अनुभव आहे. इतर देशांत सामाजिक सुधारणा सरकारी कायद्यानेच घडून येत असते. पण या देशांतील सरकार या बाबतींत शुद्ध सोंवळे आहे. आपण परकी आहों या भावनेनें ते वागत असतें. त्याच्या मनांतील परकेपणामुळे जनता व सरकार यांमधील दुजाभाव जास्तच दृढ होत आहे; व सरकारच्या दृष्टीनें ते घातुक आहे.
स्त्रियांची चळवळ
प्राचीनकालीं आपल्यांत स्त्रियांचा दर्जा मोठा होता त्यांना स्वातंत्र्य होतें. तेव्हां बालविवाहपद्धठी नव्हती. अविवाहित रहाण्याचे मनांत असल्यास स्त्रियांना तसे रहातां येत असे. त्यांना आर्थिक हक्कही बरेच होते स्वतः इस्टेट कमावण्यास त्यांना आडकाठी नव्हती वडिलाजित इस्टेटीवर मुलीचा हक्क असे. पण कालांतराने ही परिस्थिति नष्ट होऊन स्त्रिया पुरुषांच्या गुलाम बनल्या. त्यांचे धार्मिक हक्क नाहीसे झाले. इर्टेटीवरचा त्यांचा हक्क पूर्णपणें उडविण्यांत आला. बालविवाहाच्या पद्धतीमुळे तर स्त्रियांचा शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या भंयंकर ऱ्हास झाला: या सर्व रूढींविरूद्ध स्त्रिया हल्ली चळवळ करूं लागल्या आहेत. विधवेला नवऱ्याच्या इस्टेटीचा वारसा मिळावा, मुलीला पित्याची इस्टेट मिळावी, मुलीच्या विवाहाच्या वेळेची वयोमर्यादा १६ वर्षापर्यंत वाढवावी. घटस्फोट रूढ व्हावा या स्त्रियांच्या मागण्या आहेत. तसेंच वराची निवड