परिशिष्टे | ४६९
करतांना त्याची निवड करण्याचें क्षेत्र सध्याहून विस्तृत कां असूं नये असा आजच्या काळांतील स्त्रिया सवाल करीत आहेत. सध्याची वरपरिक्षणाची पद्धति दोषार्ह आहे. विशेषतः ज्या समाजाचे क्षेत्र लहान आहे, ज्या समाजांतील माणसें फार थोडी आहेत अशा समाजांतील स्त्रियांची फार कुंचबणा होत असते. उदाहरणार्थ, मुंबईचा पाठारे प्रभु समाज घ्या, या समाजांतील स्त्रीपुरुषांचे प्रमाण जवळ जवळ सारखेच आहे. त्यांची संख्या चार ते पांच हजारांच्या आंत आहे. एवढेंच हे लहान क्षेत्र असल्यामुळे या समाजांतील मुलींस जवळच्या नातलगाशीं लग्नें करावी लागतात ! याचा परिणाम ती जाती खालावण्यात होते. यामुळें सध्यां आपल्या विवाहसंस्थेत सुधारणा करण्याची आवश्यकता फार मोठ्या प्रमाणांत भासूं लागली आहे व ज्यांच्या चालीरिती, संवई वगैरे समान आहेत अशा स्वतःच्या जातीबाहेरील मुलींशीं किंवा मुलांशीं विवाह करण्याची मोकळीक असावी या प्रकारची सवलत मिळणें जरूर आहे व तद्नुसार लग्नाचे कायदे बदलविण्यांत आले पाहिजेत. मुंबई हायकोर्टातील एक माजी जज्ज ना. शहा यांनीं एका खटल्यांत उच्च जातीच्या पुरुषाचे कनिष्ट जातींतील स्त्रीशीं लग्न झाल्याने मुंबई इलाख्यांत कायदेशीर मानण्यांत यावें असा निकाल देऊन या सुधारणेस उचलून धरले आहे. परंतु स्त्री समाजाचें समाधान ' एवढ्यानेंच झालेले नाहीं. प्रतिलोम पद्धतिची लग्नें, कायदेशीर मानण्यांत यावी. स्त्रियांचे एवढेंच मागणें आहे कीं, आपल्या मर्जीप्रमाणे वराची निवड करण्याचा आपणांस अधिकार असावा, त्यावेळी जातीगोताचा आकुंचित प्रश्न आपल्या आड येऊ नये.
बहिष्कृत भारत, ता. ४ जानेवारी १९२९,