परिशिष्ट-४ |
पुणें जिल्हा बोर्ड व अस्पृश्य समाज
सुधारणेच्या नवीन कायद्यान्वये सरकारनें स्वराज्याचा थोडाथोडा भाग जनतेच्या स्वाधीन करण्याचें ठरवून त्यांपैकीं अत्यंत महत्वाचें खातें म्हणजे शिक्षणखातें आज ४-५ वर्षे डिस्ट्रीक्ट बोर्डाच्या हातीं दिले आहे. सदर ४-५ वर्षातील पुणेंबोर्डाच्या अस्पृश्य समाजाविषयींच्या कामगिरीचा मासला (फार्स) खालील प्रमाणें आहे !
(१) पुणें जिल्हा स्कूल बोर्डाने फेब्रुवारी १९२८ मध्यें अस्पृश्य समाजाविषयी जिवंत सहानुभूती दाखवून एक ठराव पास केला तो एणे [प्रमाणें ] :—
“इ. ५ ते ७ करितां प्राथमिक शिक्षणाचे एक मोफत बोर्डिंग जिल्ह्यांत सुरू करावें. ” सदर ठराव पास होऊन डि. बोर्डाकडे गेला तेथें खर्चाची बाब पुढें करून त्यांनी असें ठरविलें कीं, जर सरकारनें खर्च दिला तर बोर्डिगला आमची संमती..आहे. अशा आशयाचा ठराव करून सरकारकडे पाठविला.
प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत व्हावें म्हणून सरकारवर पूर्वी सारख्या टीका होत. आतां त्या कटकटींतून सरकार मोकळें झालें. असें असतां ही मागणी. अर्थात सरकार त्यास नकारार्थी उत्तर देणारच !! त्याप्रमाणें उत्तर सरकारनें दिलेंही आहे. आतां आमचें हितचिंतक खिस्ट्रीक्टबोर्ड झाले कृतकृत्य |! पडलें एकदाचे अस्पृश्यांच्या मागणीतून पार !!!
(२) ह्या पहिल्या अंकाची समाप्ति होते न होते तो अस्पृश्य समाजावर सहानुभूतीची दुसरी खैरात डि. स्कूलबोर्डानें नुकतीच उडविली तीं एणें प्रमाणे. “ अस्पृश्यांच्या शाळा तपासण्याकरितां अस्पृश्य सुपरवायझर नेमणें व त्याचा खर्च सरकारनें द्यावा ” आतां हा ठराव डि. बोर्डात पास होऊन सरकारकडे पुढील महिन्यांत जाणार व सरकारकडून पुन्हा नकारार्थी उत्तर आलें कीं दुसऱ्या अंकाची समाप्ति होणार ! या वरील प्रकारांस सहानुभूति म्हणावी कीं टिंगल म्हणावी याचा निर्णय डि. बोर्डनिंच लावावा.
बोर्डास अस्पृश्य समाजाची खरी कळकळ वाटत असेल तर वरील दोन्ही योजना अस्पृश्य समाजाच्या अत्यंत हिताच्या आहेत. अस्पृश्य समाजांतील