६
स्पृश्यांची '' खासगी मालकी. *
कोचीन संस्थानांतील धर्मशाळा, विहीरी, तलाव वगैरें सार्वजनिक ठिकाणें अस्पृश्यांना खुली करण्यांत यावी असा ठराव त्या संस्थानच्या कायदेमंडळापुढे मि. मॅथ्यु नांवाच्या सभासदानीं आणला होता. हा ठराव पास झाला असता तर जीं सार्वजनिक ठिकाणें अस्पृश्यांना खुली करण्यांत येणार होती तीं महाडच्या चवदार तलावाप्रमाणे स्पृश्य हिंदूंच्या“ खासगी मालकीं “ ची नव्हतीं, तर कोचीन संस्थाननें सरकारी wat चालविलेली होतीं. सरकारी मत्ता म्हटली कीं तिच्यावर सर्व प्रजाजनांचा सारखा हक्क आहे व अस्पृश्य हे प्रजाजन असल्यामुळें त्यांना स्पृश्यांप्रमाणें तो हक्क आहे हें सांगणें नकोच. पण स्पृश्य हिंदूंच्या माणुसकीचे इतकें दिवाळें वाजलें आहे कीं त्यांना ही साधी गोष्टही कळत नाहीं. तसें नसतें तर प्रस्तुत ठरावाला त्यांनीं विरोध, केला नसता. आपल्या ” खासगी मालकी " च्या ठिकाणीं त्यानीं अस्पृश्यांना मज्जाव केला तर तो सकारण आहे असें एक वेळ म्हणतां येईल. पण या शंभरनंबरी सार्वजनिक ठिकाणीं त्यांनीं आपल्या “ खासगी मालकी '' ची अर्गला आडवी लावावी हा अमानुषपणाचा कळस होय. शासनसंस्थेलाही स्पृश्यलोक स्वतःच्या “ खासगी मालकी “ ची समजतात असें अनुमान अस्पृश्यांनी यावरून कां काढूं नये ? व ज्या स्वराज्यासाठी स्पृश्य लोक धडपडत आहेत ते त्यांच्याच “खाजगी मालकी” चें स्वराज्य होईल असें त्यांनीं कां म्हणूं नये ?
प्रासंगिक विचार : बहिष्कृत भारत, ता. ४ जानेवारी १९२९,