७
नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुरथानचें भवितव्य
“मध्यंतरीच्या काळात काँग्रेसने एक सर्वपक्षीय परिषद बोलविली होती. ही परिषद प्रथम १९२८ च्या फेब्रुवारी महिन्यात व नंतर मे महिन्यांत भरुन तिने पंडित मोतीलाल नेहरू ह्यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदी. स्वराज्याच्या राज्यघटनेचा
आराखडा तयार करण्यासाठी एक समिती नेमली. नेहरू समितीने १९२८ च्या
जूनपासून ऑगस्ट पर्यंत काम केले आणिं राज्यघटनेचा खर्डा तयार केला.
राज्यघटना तयार करण्याचा हा पहिला हिंदी प्रयत्न होता. तिचा उद्देश मुख्यतः हिंदी मुसलमानांचा विरोध कमी करण्याचा होता. दलित वा पददलित समाजांविषयी नेहरू समितीच्या वृत्तांतात म्हटले होते की, 'राज्यघटनेविषयी' आम्ही ज्या सूचना केल्या आहेत, त्यात दलित वर्गाच्या विधिमंडळातील प्रतिनिधित्वाविषयी विशिष्ट अशी तरतूद केलेली नाही.' हे कार्य स्वतंत्र मतदार संघ निर्माण करून किंवा सदस्यांची नियुक्ती करुन साधता येण्यासारखे आहे. तंथापि, हे दोन्ही मार्ग अपायकारक नि सदोष असल्याने त्यांपैकी एकही मार्ग स्वीकारावयास योग्य वाटला नाही, असे नेहरू समितीचे मत पडले. तिच्या मते मूलभूत हक्कांचा जाहीरनामा हाच दलितांच्या सर्व दुखां:वर रामबाण उपाय होता.
काँग्रेसच्या कार्यकारी मंडळाने मुसलमान, शीख, पारशो, खिश्चन, अँग्लो इंडियन यांच्या प्रमुख सदस्यांना, इतकेच नव्हे तर ब्राह्मणेतरांच्या संस्थांना नि द्रविड महाजनांच्या संस्थेलाही सर्वपक्षीय परिषदेसाठी आमंत्रिले होते. परंतु डॉ. आंबेडकरांनी संस्थापिलेल्या दलित वर्गाच्या संस्थेलाच नव्हे तर भारतातील दलित वर्गाच्या कोठल्याही संस्थेला पाचारण केले नव्हते. 7” यावरून राष्ट्रीय सभेचा अस्पृश्य वर्गाच्या प्रश्नांच्या समस्येकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन कसा होता याविषयी चांगलीच कल्पना येते. तरी बरे की दहा वर्षापूर्वी साऊथबरो मंडळापुढे डॉ. आंबेडकरांची साक्ष झाली होती. तरीसुद्धा नेहरू समितीच्या शिफारशींसंबंधी डॉ. आंबेडकरांचे मत विचाराई नि माननीय आहे. नवीन प्रांतनिर्मितीच्या मुसलमानांच्या दुष्ट काव्यास बळी पडलेल्या नेहरू समितीच्या शिफारशीत 'हिदूना धोका, तसेच हिंदुस्थानवर अरिष्ट आहे' अशी डॉ. आंबेडकरांनी भयसूचक घंटा वाजविली होती. मोतिलाल नेहरू मुसलमानधाजिणे होते, हाच त्यांचा अभिप्राय
होता.