परिशिष्ट-९
-संपचौकशीचा निकाल
मंबई सरकारने गेल्या ता. ३ जुलै रोजी ट्रेड डिस्प्यूट्स अँक्टाच्या चौथ्या कलमान्वये मुंबईच्या गिरण्यातील संपाचा विचार करण्यासाठी चौकशी-मंडळ (कोर्ट) नेमले. न्या. पियर्सन (अध्यक्ष), ब तलियारखान व रूपचंद बिलाराम या तिघांची या मंडळावर नेमणूक केली. या मंडळाकडे ज्या चार प्रश्नांचा निर्णय देण्याचे. काम दिले a प्रश्न पुढीलप्रमाणे-- |
(१) १९२९ च्या मार्च-एप्रिल महिन्यात मुंबईच्या गिरण्यांतील मजुरांचे जे संप झाले त्यांना कारणीभूत झांलेल्या मालक ब मजूर यांच्या वादाची चौकशी करून त्या वादाचे नक्की स्वरूपं काय होते हे ठरविणे
(२) असा वाद आढळून आल्यास त्याला मालक किंवा मजूर किंवा दोघेही जबाबदार आहेत की काय व ते कोणत्या प्रमाणात जबाबदार आहेत?
(३) संप .लांबण्याची कारणे कोणती? याबद्दल जबाबदार कोण, -मालक का मजूर?:: का दोघेही? व ते. कोणत्या. प्रमाणात?
` (४) मालंक व मजूर यांचे वाद मिटविण्यांचे बाबतीत कायं अडचणी आहेंत?
ता. ६ जुलैपासून या मंडळाच्या बैठकी सुरू झाल्या. ता. २१ ऑगष्टपर्यंत एकंदर २९ बैठकी होऊन ३५ साक्षीदारांच्या साक्षी घेण्यात आल्या (१) मिलओनर्स असोसिएशन (२) गिरणीकामगार युनियन (३) मुंबई
क्स्टाईल लेबर युनियन (४) गिरणी कामगार महामंडळ (५) मुंबई मिलवर्कर्स. युनियन (६) जाम मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लि. यांच्यातर्फे साक्षी झाल्या. मीरतच्या खटल्यात उपस्थित झालेल्या प्रश्नांसंबंधी म्हणजे, गिरणी कामगार युनियनही कॅम्युनिस्ट आहे -की काय, या प्रश्नासंबंधी पुरावा घेण्याचे a Rar करण्याचे चौकशीमंडळाने नाकारले
चौकशीमंडळाचा निर्णय
मंडळाचा निर्णय थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे--
(१) आक्टोबर १९२८ च्या सुमारास गिरणी कामगारात असंतोष माजला होता. आपली मजुरी कमी करण्यात येईल, सर्व गिरण्यास एकच इयत्ता