नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुस्थानचे भवितव्य १३
बसविलेली राज्यघटना या देशांत सन १९२१ पासून प्रस्तापित करण्यांत आलेली आहे. राजकारणवादी लोळांपुढे जर कोणता प्रश्न उरला असला तर आहे त्या राज्यघटनेतील स्वयंसत्तेचे मूळ सर्वव्यापी करों होईल, अशी दुरूस्ती करणें एवढाच होय. सुदैवानें हल्ली प्रस्तापित असलेली स्वराज्यघटना इतकी लवचिक आहे कीं तिच्यांत वाटेल त्या प्रकारची दुरूस्ती सहजगत्या करतां येण्यासारखी आहे. दुरूस्ती करण्याचें साधें सोपे काम बाजूस टाकून सगळीच उलथापालथ करून नवी करकरीत राज्यघटना उभी करण्याचें बिकट कार्य नेहरू कमिटीला अंगावर घेण्याची कांही जरूरी नव्हती. सुव्यवस्थित अशी राज्यघटना अस्तित्वांत असतां नसती भानगड उपस्थित करून नवी योजना तयार करावयास नेहरू कमिटी सिद्ध झाली, याचा आम्हास विस्मयं वाटतो ! हा व्यर्थ शीण घेण्याची दोन कारणें संभवतात, त्यापैकी नव्या कृतीची हौस, हैं एक कारण असलें पाहिजे. “प्रतिसृष्टीचा अपरधाता'' होऊन मिरविण्याची हौस नुसत्या विश्वामित्रास होती, असें नव्हे. विधाता होण्याची हौस ही विश्वमित्रापासून तों साध्या माणसापर्यंत सर्वात दिसून येते. नव्याची मांडणी करुन आपले. नांव अजरामर करावें या भावनेचे मूळ सर्वांच्या अंतःकरणात रुजलेले असतें. स्वराज्याची नवी योजना तयार करतांना नेहरु कमिटी याच भावनेला बळी पडली असावी असे दिसतें. शिवाय अकृतत्वाची लाज हें एक कारण असल्याचें संभवते. आज चाळीस वर्षे राजकारणांत मुरलेल्या लोकांनी राज्यघटना तयार करण्याच्या बाबीत इंग्रजांच्या तोंडाकडे बघावे व ते ठरवितील ती राज्यव्यवस्था पत्करावी, ही गोष्ट त्यांच्या इभ्रतीस शोभण्यासारखी नाहीं. अशाने काँग्रेसमध्ये सामील असलेले लोक षंढ व अविचारी असून अनभ्यासीहि आहेत, असा ठपका त्यांच्यावर येण्याचा संभव आहे. तो ठपका न यावा व इंग्रजाप्रमाणें राज्यघटनेची घडामोड करण्यांत आपणहि पटाईत आहोंत, हे सिद्ध करून देण्याकरिता हा उद्योग नेहरू कमिटिनें आरंभिला असावा असें वाटतें. असो ! या प्रश्नांशी आम्हांस विशेष कर्तव्य नाही. नेहरू कमिटीनें जी स्वराज्याची योजना तयार केली आहे, तिचे गुणदोष तपासून पाहणें, एवढेच कार्य आज आम्हास करावयाचें
आहे.
कोणत्याहि स्वराज्याच्या योजनेंत जर ती स्वराज्ययोजना प्रजासत्तात्मक पद्धतीची असेल तर तिच्यांत मतदार संघाचा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा होऊन राहतो. जेथें मतदार संघाची घटना जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दृष्टीनें अयोग्य
असेल तेथे स्वराज्य म्हणजे नुसतें सोंग आहे हें सर्वास मान्य करावें
लागेल. म्हणून प्रथमतः नेहरू कमिटीें मतदारसंघाच्या बाबतीत सादर केलेली योजना जबाबदार राज्यपद्धतीच्या दृष्टीनें कितपत उपयुक्त आहे, याचा विचार करू.