नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुरथानचें भवितव्य १५
संघ नाहीसा होणे आवश्यक आहे. ब्राह्मणेतर वर्गाकरिता निर्माण करण्यांत आलेल्या स्थलवाचक-जातिवाचक संघांस वरील आक्षेप लागूं पडत नाही. अशा संघांतून निवडून आलेला प्रतिनिधी बेजबाबदार असतो असे कोणासही म्हणतां यावयाचें नाही. फार तर' दुसऱ्या जातींतून त्याच्याहिपेक्षा लायक उमेदवार उपलब्ध झाले असते, असें म्हणतां येईल. परंतु हा आक्षेप मोठासा आहे, असे आम्हास वाटत नाही. राजकारणांत लायकीपेक्षां जबाबदारीचें महत्व विशेष आहे व जबाबदारीच्या दृष्टीनें पाहिलें तर, स्थलवाचक--जातिवाचक संघापासून राष्ट्राचे कांहीं मोठेसें नुकसान होतें असें म्हणतां येत नाहीं. नेहरू कमिटीनें मतदार संघाच्या बाबतीत जी योजना केली आहे, ती अशी कीं मागासलेल्या हिंदूंकरितां व व्यापारी व इनामदार वर्गाकरितां अस्त्वांत असलेलें संघ काढून टाकले व त्यांच्याऐवजी सर्वत्र स्थलवाचक संघ स्थापन करण्याचें ठरविलें आहे. जणूं बिया करितां मुसलमानांना राखून ठेवावे म्हणून कीं काय त्यांच्याकरितां अस्तित्वांत असलेले स्वतंत्र जातिवाचक संघ काढून घेऊन स्थलवाचक--जातिवाचक संघाची सवलत कमिटीने त्यांना दिली आहे. मुसलमानांचे स्वतंत्र जातिवाचक संघ काढून टाकले हें नेहरू कमिटीच्या रिपोर्टाचें मोठें गुह्य आहे. आणि या रिपोटचिं जें एवढें स्तोम माजविण्यांत आलें आहे तें यामुळेंच होय. परंतु कमिटीचा उदो उदो करणाऱ्या तिच्या भक्तांस असा आमचा सवाल आहे कीं, स्थलवाचक मतदार संघाशिवाय दुसऱ्या कोणत्याहि प्रकारचा मतदार संघ राष्ट्रहितास विघातक आहे, असें जर नेहरू कमिटीचें मत आहे तर मुसलमानांच्या बाबतींत तीच पद्धत कमिटीने कां लागूं केली नाहीं ? मागासलेल्या हिंदुंकरितां घडविलेले जे स्थलवाचक-जातिवाचक संघ राष्ट्रहिताच्या दृष्टीनें नुकसानकारक आहेत, म्हणून टाकाऊ ठरविण्यांत आले तेच स्थलवाचक-जातिवाचक संघ मुसलमानांकरितां निर्माण करण्यांत कमिटीला कसा मुळींच दुगदा वाटला नाहीं, याचें आम्हास तरी आश्चर्य वाटतें. जी पद्धत एका वर्गाला लागूं केली असतांना सदोष म्हणून काढून टाकण्यांत येतें, तीच पद्धत दुसऱ्या एका वर्गाला निर्दोष म्हणून लागूं करण्यांत येते, हा तकशास्त्राचा विचित्र मांसला कमिटीच्या रिपोर्टात पहावयास सांपडतो. कदाचित्, कोणी असें म्हणतील की मागासलेल्या हिंदूंचा वर्ग बहुसंख्यांक आहे.व मुसलमानांचा वर्ग हा अल्पसंख्यांक आहे. म्हणून जीं सवलत मागासलेल्या हिंदूंना देण्याचें कारण नव्हतें ती सवलत मुसलमानांना देणें भाग होते. व ती देतांना तिचें स्वरूप जितके निर्दोष करण्यांत येईल तितकें निर्दोष करण्यांत आलें आहे. यावर आमचें असें उत्तर आहे कीं, जी सवलत मुसलमानांना दिल्याने राष्ट्राचें नुकसान होत नाहीं तीच सवलत मागासलेल्या हिंदूंना जर आणखीं कांही दिवस देण्यांत आली असती