ag डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
तर काय Suse असतें ? परस्ण्रांतील चढाओढीत महत्त्व असते तें संघटनेला असतें. नुसत्या संख्येला नसते. दुहीनें फाटलेला व मनानें परवश झालेला समाज संख्येने कितीहि मातलेला असला तरी आत्मीय भावनेनें एकजीव झालेल्या व स्वत्त्वाला जागलेल्या अशा संख्येनें घटलेल्या समाजापुढें त्याचा निभाव लागणें अशक्य आहे. हा व्यवहारांतील नियम जो ओळखील त्याला सुसंघर्टीत अल्पसंख्यांक वर्गाला ज्या सलवती देणें अवश्य आहे त्याच सवलती बहुसंख्यांक वर्गाला तो विस्कळीत व मागासलेला असल्यामुळे देणें इष्ट आहे, हें मान्य करावें लागेल. आतां सवलती द्यावयाच्या त्या अल्पसंख्यांकांशिवाय दुसऱ्या कोणासच द्यावयाच्या नाहींत, हा सिद्धांत पाळण्याचा जर कमिटीने दृढनिश्चय केला होता तर ज्या सवलती कमिटीने मुसलमानांना दिल्या त्याच सवलती कमिटीनें अस्पृश्य वर्गाला कां दिल्या नाहींत ? सर्वात अल्पसंख्यांक लोक असतील तर ते अस्पृश्य लोक होत. अस्पृश्य लोकांइतके दारिक्र्यानें पिडलेले व अन्यायांनीं त्रस्त झालेले दुसरे लोक नाहींत. सर्वात अज्ञानामुळे संरक्षण करण्यांत असमर्थ असलेले लोक म्हणजें अस्पृश्य लोक होत. अस्पृश्यतेच्या कलंकामुळें राजकीय हक्कांना पारखा झालेला अस्पृश्यवर्गाशिवाय दुसरा वर्ग नाही. ज्याच्या उन्नतीला हातभार लाठण्याची समाजानें कधीं काळजी घेतली नाहीं व ज्याच्या अवनतीला धर्माची सबब पुढे करून हिंदुसमाज कारणीभूत होतो, त्या अस्पृश्यसमाजाला मुसलमानांच्या सहस्त्रपटीने राजकीय संरक्षणाची आवश्यकता आहे. केवळ बुडत्याला हात द्यावयाचा या तत्त्वानुसार मुसलमानांच्या आधीं अस्पृश्यांची तरतूद करणें अवश्य होतें. परंतु तसें कांही न करिता ' तरत्याला हात व बुडत्याला लाथ ' या मुटिलनीतीचा कमिटीनें अवलंब केला. अस्पृश्यांना कांही सवलती नकोत, त्यांचा प्रश्न सामजिक स्वरूपाचा असून तो शिक्षणाने सुटण्यासारखा आहे, असा अभिप्राय देऊन नेहरू कमिटी मोकळी झाली आहे.
अस्पृश्यांचा प्रश्न जर सामाजिक आहे तर मुसलमानांचा प्रश्न सामाजिक नाही काय ? श्रेष्ठ जातीच्या वक्र दृष्टीचा दोष जसा अस्पृश्यांना भोगावा लागतो तसा मुसलमानांनाही भोगावा लागतो. त्या शिवाय मुसलमानांना दुसरी कोणती व्यथा लागली आहे कीं, जिच्या पासून मुसलमानांचें संरक्षण करणे अवश्य आहे, व अस्पृश्यांचे संरक्षण करण्याची जरूरी नाही ? दृष्टीदोषाची पिडा उभयतांना सारखीच आहे. एकाची पिडा शिक्षणाने जर निवारेल अशी कमिटीला खात्री दाटते तर मग त्याच सबबीवर मुसलमानांची खातर जमा करून कमिटी स्वस्थ कां बसली नाही ? आपल्या या कृत्याला सिलोन कमिशनच्या रिपोर्टाचा आधार कम्टीनें दिला आहे. परंतु सिलोन ळमिशननें अस्पृश्यांना राजकीय सवलती