परिशिष्टे 4 3 R
खास अधिकार रद्द करण्यात यावेत, असा प्रस्ताव मांडला. पाठोपाठ पुरोहितवर्गाच्या प्रतिनिधींनी स्वतःस व चर्चला असलेले खास अधिकार रद्द व्हावेत, अशीही मागणी केली होती. दोन्ही वर्गांचे तत्सम प्रस्ताव सभेपुढे आणण्याची जणू अहमहमिकाच चालली होती. एका बैठकीत राष्ट्रीय संसदेने संविधान समितीच्या भूमिकेवरून मॉतेस्क्यू आणि रूसो यांच्या तत्त्वांवर आधारलेले संविधान तयार केले.
या संविधानानुसार राजाची सत्ता मर्यादित करण्यात आली. मंत्रिमंडळ निवडण्याचा अधिकार राजास देण्यात आला; पण हे मंत्री विधिमंडळाचे सभासद असता कामा नये व त्यांनी विधिमंडळाच्या बैठकीस केव्हाही हजर राहता कामा नये, असा दंडक घालण्यात आला. राजाला खर्चासाठी ठराविक रक्कम मंजूर करण्यात आली. त्याचे परमाधिकार मर्यादित करण्यात आले. विधिमंडळ हे एकगृही ठेवण्यात येऊन त्याची मुदल दोन वर्षांची ठरविण्यात आली: पण मतदानाचा अधिकार विशिष्ट रकमेपेक्षा जास्त कर भरणाऱ्यास देण्यात आला. सर्व न्यायाधीश लोकनियुक्त राखून ज्यूरींची पद्धत सुरू केली गेली. विभागीय शासनाची पुनर्घटना करण्यात आली, चर्चची संपत्ती सरकारजमा केली गेली. या संपत्तीच्या आधारावर कागदी चलन सुरू करण्यात आले; पुण पुढे ते प्रमाणाबाहेर गेल्यामुळे प्रत्यक्षात त्याची किमत कमी होऊ लागली आणि आर्थिक व्यवहारात गोंधळ माजला. लोकांनी पुरोहितांची निवड करावयाची व त्यास वेतन पोषकडून न मिळता ते शासनाकडून मिळवावयाचे, हा महत्त्वाचा बदल करण्यात आला. पोपने या बदलाचा निषेध केल्यामुळे प्रत्युत्तरादाखल राष्ट्रीय विधिमंडळाने पुरोहितांस या कायद्याशी एकनिष्ठ राहण्यांची शपथ घ्यावयास भाग पाडले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ता. २५ डिसेंबर १९२७ रोजी जी महाड सत्याग्रह परिषद आयोजित केली होती त्या परिषदेत जे भाषण केले त्यात या परिषदेचे औचित्य आणि तिची तुलना फ्रेंच क्रांतीशी करताना म्हणतात,
+ इतरांप्रमाणे आम्हीही माणसे ” आहोत हें सिद्ध करण्याकरितांच त्या तळ्यावर आपणांस जावयाचे आहे. म्हणजे ही सभा समतेची मुहर्तमेढ रोवण्यासाठींच बोलावण्यांत आली आहे.
या दृष्टीनें या सभेचा विचार केला असतां ती अपूर्व आहे, याबद्दल कोणासही शंका वाटणार नाही, अशी माझी खात्री आहे. आजच्या प्रसंगास या हिंदुस्थानच्या इतिहासांत तिला तोड सांपडेल असें मला मुळींच वाटत नाहीं, याच तोडीची
१ ; मराठी विश्वकोष : १०, ए ५१२०-११२२.