१९ नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुस्थानचे भवितव्य
ज्या प्रांतांत आम्ही बहुसंख्यांक पाहिजे होती. परंतु ही सवलत त्यांना द्यावयास
मतदार संघाची आवश्यकता आहे, असा आहोत त्या प्रांतांतही आम्हांस स्वतंत्र
पक्षातर्फे ही सवलतहि त्यांना देण्यांत मुसलमानांनीं आग्रह धरल्याबरोबर काँग्रेस
आली. स्वतंत्र मतदार संघ मिळूनहि मुसलमानांची तृप्ति झाली
नाहीं. प्रतिनिधींच्या संख्येच्या बाबतींतहि त्यांना सवलत पाहिजे होती. काँग्रेस पक्ष त्यांच्या लोकसंख्येच्या मानानें त्यांना प्रतिनिधी देण्यास कबूल होता. पण प्रतिनिधींचे प्रमाण लोकसंख्येवर अवलंबून राहिल्यास आपली लोकसंख्या कमी
असल्यामुळे आपल्याला प्रतिनिधी मिळणार ते अगदीं कमी मिळतील व कायदे कौन्सिलांत आपलें कांही वजन पडणार नाहीं, यास्तव मुसलमान समाजाने लोक संख्येच्या प्रमाणाला आपली संमति दिली नाही. आपलें गतवैभव कायम राहिल, अशा प्रमाणांत आपणांला प्रतिनिधी मिळाले पाहिजेत, असा हट्ट त्यांनीं धरला. व
तो काँग्रेसपक्षाला मान्य करावा लागला. नवीन स्वराज्यघटना जेव्हां १९२१ सालीं घडविण्यांत आलीं तेव्हां तिच्यांत या लखनौच्या करारांला सहजगत्या ठाव प्राप्त झाला. ज्या अटी दोन्ही पक्षांनी तडजोडीनें मान्य केल्या त्या कितीही वावग्या असल्या तरी त्या नापसंत करुन त्यांच्यांऐवजी योग्य अशा अटी तयार करण्याची जोखीम इंग्रज सरकारनें घेण्याचें नाकारलें ; व करार जसा होता तसा कबूल करून त्यास कायद्याचें स्वरूप दिलें. फक्त एकाच बाबतींत इंग्रज सरकारनें वरील लखनौ करारांत रदबदली केली व ती बाब म्हणजे मुसलमानांना देऊं केलेल्या प्रतिनिधींचे प्रमाण, मुसलमानांच्या प्रतिनिधींचे लखनौच्या कराराने ठरलेले प्रमाण कोणत्याहि दृष्टीने पाहिलें तरी अगदीं गैर होतें. केवळ
मुसलमानांची मर्जी संपादन करण्याच्या हेतूनें तै मान्य करण्यांत आलें
होतें. खाजगी व्यवहारांत झालेली चूक व्यक्तिमात्रास काय ती नडते. योग्य
वेळीं तिचीं दुरुस्ती झाली तरी ती खपू शकते. परंतु राज्यव्यवस्थेसारख्या
सर्वव्यापी व्यवहारांत चूक झाली तर तिचे परिणाम साऱ्या समाजास भोगावे
लागतात. यास्तव तिची योग्य वेळीं दुरुस्ती करणें, अवश्य असतें, याची जाणीव
ठेवून मुसलमानांच्या प्रतिनिधींच्या प्रमाणांत इंग्रज सरकारनें बरीच छादाछाट
केली. मुसलमानांची प्रांतवार लोकसंख्या, लखनौ करारान्वये त्यांच्या प्रतिनिधींचे
ठरलेले प्रमाण व त्यांत इंग्रज सरकारनें छाटाछाट करुन निश्चित केलेली संख्या,