२० डॉ. ~ बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
ही सारी माहिती खालील कोष्टकांत एकत्रित करून दिली आहे. त्यावरून मुसलमानांना लखनौ करारान्वये किती फाजील सवलती दिल्या गेल्या आहेत, हे सहज ध्यानांत येईल.
मुसलमानाचे मुसलमान प्रतिनिधींचे एकंदर लखनौच्या करारांत प्रांत एकंदर लोक- निवडून आलेल्या प्रतिनिधीशी ठरलेले मुसलमान
संख्येशी दर ब्रिटीश सरकारनें ठरवून दिलेले प्रतिनिधींचे दर
शेकडा प्रमाण दर शेकडा प्रमाण शेकडा प्रमाण मद्रास ६.७ १३.२ 33 मुंबई १९.७ ३१.३ ३३ बंगाल ५३.९ ३४.२ oF युनायटेड प्रांत १४.३ २९ १० पंजाब 44.3 ४५.७ ii बिहार, ओरीसा १०.९ २३.६
मध्यप्रांत 8 १२.७ १५ आसाम २८.९ ३०.७
या लखनौच्या करारांत नेहरू कमिटीने दोन महत्त्वाचे फेरबदल केले आहेत. पहिला फेरबदल म्हणजे स्वतंत्र मतदार संघाऐवजी एकत्रित मतदार संघ व राखीव जागा. दुसरा फेरबदल म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणांत प्रतिनिधींची संख्या. हे दोन्ही फेरबदल अत्यंत महत्त्वाचे आहेत याला कोणीहि ना म्हणणार नाहीं. नेहरू कमिटी एवढेंच करती तर तिचे उपकार मानणें रास्त झाले असतें. परंतु कमिर्टीने वर निर्दिष्ट केलेले जे दोन लखनौच्या करारांत फेरबदल केलेले आहेत त्याला जोडून आणखी जी तिसरी योजना केली आहे तिच्यामुळे वरील दोन्हीं रदबदलींचा जो इष्ट परिणाम व्हावयाचा तो समूळ नष्ट होऊन हिदु समाजावर उपकार करण्याऐवजी त्यावर मोठा अपकार केला आहे असें म्हणणे ग्राप्त आहे. ही जोड योजना म्हणजे नवी प्रांतरचना होय. या नवीन प्रांतरचनेनुरुप नेहरू कमिटीनें असें ठरविलें आहे कीं, सिंध प्रांत मुंबई प्रांतांतून वेगळा करण्यात यावा, व बलुचिस्तान व वायव्य सरहद्दीवरील प्रांत, हे दोन्हीं प्रांत स्वायत्त करून अन्यप्रांतांत असलेली राज्य घटना त्या प्रांतांनाहि लांगूं करावी. या प्रांतरचनेचे इंगित काय आहे याचा उलगडा पुष्कळांना झाला नाहीं, हे उघड आहे. नाहीं तर नेहरू कमिटीवर हिंदू लोक जे आज इतके फिदा झालेले आहेत ते कदापि झाल नसते. अशी आमची खात्री आहे. नेहरू कमिटीनें तर हे इंगित लोकांस कळूं नये म्हणून मुद्दाम त्यावर पांघरूण घालून लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नेहरू कमिटीनें असें भासविलें आहे कीं, आपण