नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुस्थानचे भवितव्य २३
राहिले तर त्या मानानें राज्यपद्धती बेजबाबदार राहिल. परंतु मुसलमानांच्या
हातीं राजकीय सत्ता जाऊन हिंदूंची गळचेपी होणार नाहीं. स्वतंत्रसंघाऐवजी एकत्रितसंघ व राखीव जागेची पद्धत अमलांत आली तर राज्यपद्धती जबाबदार पद्धतीची होईल हें खरें. पण त्या योजनेला जोडून नवी प्रांतरचना घडण्यात आली तर हिंदूंची गळचेपी झाल्याशिवाय राहाणार नाहीं. ज्या योजनेत
हिंदूंना धोका
पोहोंचतो ती योजना काय कामाची ? मुसलमानांचे स्वतंत्रमतदारसंघ राहू देणे बरे, परंतु नेहरू कमिटीची ही नवी योजना नको असें आमचे स्पष्ट मत आहे. हिंदूंच्या हितसंबंधाच्या बाबतींत नेहरू कमिटीनें इतकी बेपर्वाई केली आहे कीं, अल्पसंख्यांक मुसलमान लोकांना जे हक्क देण्यांत आले आहेत ते देखील हक्क अल्पसंख्यांक हिंदूंना देण्यांत आलेले नाहींत. उदाहरणार्थ ज्या ज्या प्रांतात मुसलमान अल्पसंख्यांक आहेत त्या त्या प्रांतात त्यांच्या करितां कायदे कौंसिलांत अमूक इतक्या जागा राखून ठेवण्यात आल्या आहेत. बंगाल व पंजाब या दोन प्रांतात हिंदु अल्पसंख्यांक आहेत परंतु त्यांच्या करितां नेहरू कमिटीने राखीव जागेची सवलत दिलेली नाहीं !! या दोन प्रांतांतील हिंदूंना कदाचित राखीव जागेच्या सवलतीची जरूरी नसेल. परंतु तशी सवलत त्यांना दिली असती तर कांही वाईट झालें नसतें. खंदकावरून उडी मारून जाता येत असले तरी त्यावर पूल बांधणे यांत चातुर्य आहे. आणि व्यवहारांत धाडसापेक्षां चातुर्यालाच जास्त किंमत आहे. आता कांहीं असें म्हणतील कीं, आम्ही ही जी भयसूचक घंटा वाजविली आहे तिला कांहींच कारण नाही. मुसलमानांची बहुसंख्या असलेलें प्रांत जरी कांही निर्माण झाले तरी त्यांच्या तोडीला हिंदूंची बहुसंख्या असलेलें प्रांत अस्तित्त्वात आहेतच व मुसलमानांची बहुसंख्या असलेल्या प्रांतांत मुसलमानांनी चढाईचे धोरण स्वीकारल्यास हिंदूंची बहुसंख्या असलेल्या प्रांतांत हिंदूंना त्याचें उसने सहज फेडता येईल. यावर आमचे उत्तर असे आहे कीं, Rud दुःख RA उसनें फेडू नयेचि सोसावें ” ही शिकवण हिंदुमात्राच्या रोमरंभ्रांत भिनली असल्याकारणानें, परप्रांतातील हिंदुंची सुटका करण्याकरितां स्वप्रांतातील मुसलमानांचा छळ करण्यास ते प्रवृत्त होतील हैं मुळींच संभवत नाहीं. पण मुसलमानांच्या बदफैलीमुळें ही उसनें फेडण्याची प्रवृत्ती वाढली व अशात-हेनें परस्परांच्या धाकाखाली दोन्ही समाज दबून रहाणे संभवनीय असलें तरी हा प्रकार बिलकुल स्पृहणीय नाहीं. सत्तेच्या समतोलपणाचे तत्व निरनिराळ्या राष्ट्रांच्या व्यवहारांत कदाचित फायदेशीर असेल. पण ज्या समाजांना एका देशांत शेजारी शेजारी राहावयाचे आहे व ज्यांचे हितसंबंध इतके परस्परावलंबी आहेत ते एकमेकांशी सुखाने नांदतील अशी व्यवस्था करण्याऐवजी