२५ भवितव्य नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुस्थानचे
नाहीं. या प्रांतरचनेच्या मुळाशीं हेतु जो आहे तो कूतीत उतरल्याशिवाय राहणार
मुसलमान लोकांचा साटालोटीचाच हेंतु आहे, दुसरा कोणताही नाही, याचे प्रत्यंतर
प्रांतिक सरकार व मध्यवर्ती सरकार दुसऱ्या एका गोष्टींत पहावयास सांपडते.
यांचे परस्पर संबंध कशा प्रकारचे असावेत हा अत्यंत मोठा महत्वाचा प्रश्न
आहे. प्रांतिक सरकार व मध्यवर्ती सरकार यांच्यांत अधिकार विभागणी होतेच होते. त्याशिवाय उभयतांचा राज्यकारभार सुरळीतपणे चालणें अशक्य होईल. परंतु अशी विभागणी करतांना दोन प्रश्न उद्भवतात त्या पैकीं पहिला
प्रश्न हा कीं, प्रांतिक सरकारास विभागून दिलेल्या अधिकारावर नियंत्रण ठेवण्याचा
हक्क मध्यवर्ती सरकारला असावा किंवा नसावा ? दुसरा जो प्रश्न उद्भवतो तो हा कीं, परस्परांमध्ये अधिकार विभागणी झाल्यानंतर राहिलेले शेष अधिकार
कोणाच्या स्वाधीन असावयाचे ? प्रांतिक सरकारच्या कीं मध्यवर्ती
सरकारच्या ? आजपावेतों मुसलमान लोकांचे धोरण असें होतें कीं, प्रांतिक सरकारला जे अधिकार विभागून दिले असतील त्या अधिकारांवर मध्यवर्ती सरकारचें नियंत्रण असणें अवश्य आहे. परंतु, तेच मुसलमान लोंक॑ आता अगदी निराळी मागणी मागूं लागले आहेत. ते असें म्हणूं लागले आहेत की, प्रांतिक सरकारला जें कांही अधिकार दिले जातील त्यावर मध्यवर्ती सरकारचें कोणत्याही प्रकारचे नियंत्रण असूं नये !! प्रांतिक सरकारला जें कांहीं अधिकार प्राप्त होतील त्या अधिकारांचा बरा वाईट उपयोग करण्यास ते स्वतंत्र असले पाहिजे. नेहरु कमिटीनें ही मुसलमानांची मागणी मान्य केली आहे. या योजनेच्या बरे-वाईटपणा- बद्दल कोणालाही दुराग्रह धरता येणार नाही. कारण अशा प्रकारची योजना अन्य देशांतही आढळून येते. परंतु, मुलमानांच्या दृष्टीकोणात एकाएकी इतका फेरबदल कां झाला ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे. या फेरबदलांचे कारण कोणी कांही देवो, आम्हाला तरी असें वाटतें कीं, ही मुसलमानांची मागणी हिंदुमुसलमानामधील सत्तेच्या समतोलपणाचें इंगित साधण्यासाठी जी प्रांतरचना नियोजित केली आहे तिच्या पूर्ततेसाठींच करण्यांत आली आहे. प्रांतिक सरकार मध्यवर्ती सरकारपासून अनियंत्रित झाले नाहीं तर नवीन प्रांतरचनेनुरूप हिंदूंची शेंडी त्यांच्या हातात सांपडली तरी ती पिरगळण्याची त्यांना मोकळीक राहणार नाही. कारण प्रांतिक सरकारवर मध्यवर्ती सरकारचे नियंत्रण राहिलें असतां एकाद्या प्रांतातींल बहुसंख्यांक मुसलमान लोक तेथील अल्पसंख्यांक हिंदुलोकांचा छळ करूं लागले तर मध्यवर्ती सरकार त्याला आळा घालूं शकेल, बंदी करूं शकेल. अर्थात हिंदुंचा छळ करण्याचा प्रांतरचनेपासून मुसलमानांना होणारा
फायदा पुर्णपणे त्यांच्या पदरांत पडावयास प्रांतिक सरकार अनियंत्रित राहिलेच
पाहिजे व म्हणूनच मुसलमानांनी तशा प्रकारची मागणी केली आहे. नेहरू
कमिटीने ती मागणी मान्य करून हिंदुसमाजाचें मोठेच अनहित केलें आहे असें
आम्ही म्हणतों.