२६ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे
नेहरू कमिटीच्या योजनेंत हिंदूंना धोका आहे इतकेंच नव्हे तर
हिंदुस्थानावरही अरिष्ट
येणार आहे, असें म्हणणें भाग पडतें. प्रांतिक सरकारचा व मध्यवर्ती सरकारचा अधिकारसंबंध कसा असावा ह्या प्रश्नाइतकाच महत्त्वाचा किंबहुना त्याच्याहिपेक्षां अधिक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे या देशांतील मध्यवर्ती सरकार आणि ब्रिटीश. साम्राज्य सरकार याचें नातें कसें असावें हा होय. हें नातें निश्चित करण्याच्या बाबतींत Werd ध्येय काय असावें, साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य असावें कां स्वातंत्र्य असावें असे दोन पक्ष साहजिकपणें उद्भवतात. नेहरू कमिटीनें साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य हें हिंदुस्थानचे ध्येय असावें अशी शिफारस केली होती. परंतु सन १९२७ साली कॉग्रेसने हिंदुस्थानचे ध्येय स्वातंत्र्य असल्याबद्दलचा ठराव केला होता. अर्थात नेहरू कमिटीचे ध्येय व कॉँग्रेसचे ध्येय यांत महत्त्वाचा विरोध उत्पन्न झाला व या विरोधाचे भूत किती जबर होते याचा अनुभव गेल्या काँग्रेसच्या अधिवेशनांत सर्वानाच आला. या भुताला गाडून सर्वांची एकवाक्यता करण्याकरितां एक समेटचा ठराव पास करण्यांत आला. तो ठराव इतका गुळमुळीत आहे कीं वाटेल तो अर्थ त्यांतून काढतां येण्यासारखा आहे. एवढे मात्र खरें की नेहरू कमिटीच्या योजनेला धक्का न लावतां तिला धाब्यावर बसविण्यांत आले व स्वातंत्र्य हेंच हिंदुस्तानचें ध्येय म्हणून कायम करण्यांत आलें. आपल्या देशाला स्वातंत्र्य असू नये, आपला देश कायमचा पारतंत्र्यांत राहावा असें इच्छिणारा एकहि स्वदेशाभिमानी माणूस सापडणार नाहीं. स्वातंत्र्याच्या ध्येयासंबंधानें सर्वांना सहानुभूती वाटणे साहजिक आहे. पण या प्रश्नांचा नुसता तात्विक दृष्ट्या विचार करुन चालावयाचें नाहीं. व्यवहारदृष्ट्या साध्यासाध्यतेच्या, शक्याशक्यतेच्या, इष्टानिष्टतेच्या दृष्टीने विचार करणे जरूर आहे. कायद्यानें ब्रिटीश साम्राज्यांत समाविष्ट झालेलीं राष्ट्रें इतकी हतबद्ध झालेली दिसतात की त्यांना स्वेच्छेनुरूप वागण्यास मुळी अवसरच नाही असें वाढूं लागतें. त्यांनी केलेले कायदे इंग्रज बादशहा नामंजूर करूं शकतो. तसें न झालें तर त्यांनी केलेल्या कायद्यांत व पार्लमेंटने केलेल्या कायद्यांत विरोध उत्पन्न झाला तर त्यांचे कायदे आपोआप रहबातल होतात. त्यांच्याकरितां गव्हर्नर, व्हाईसराय सारखे मुख्य अधिकारी नेमावयाची सर्व सत्ता ब्रिटीश सरकारच्या हाती आहे. त्यांच्या हायकोर्टानी दिलेले निकाल अखेरचे ठरत नाहींत. त्यांच्यांत रदबदली करण्याचा अधिकार ब्रिटीश fret कौन्सिलकडे आहे. कायद्यानें ब्रिटीश साम्राज्यांतर्गत राष्ट्रांवर जी बंधने घातलेली दिसतात त्यामुळें कदाचित साम्राज्यांतर्गत स्वराज्या- संबंधी कांही लोक नाके मुरडीत असतील. पण कायद्यानें जरी असे निर्बंध