२७ नेहरू कमिटीची योजना व हिंदुस्थानचे भवितव्य
आहे हें जाणण्याइतकी प्रकार अगदी निराळा घातलेले असले तरी वास्तविक
ज्यांना खरा प्रकार माहित आहे अक्कल स्वातंत्र्यवादी कंपूत असावयास पाहिजे.
असलेल्या कीं साम्राज्यांतील राष्ट्रे साम्राज्याच्या बाहेर त्यांना मान्य करावें लागेल
राष्ट्रांइतकी स्वतंत्र आहेत. त्यांच्या करिता नेमलेले गव्हर्नर अगर व्हाईसराय
त्यांच्या मर्जीनुरूप नेमले जातात. त्यांचे कायदे नामंजूर करण्याचीं वहिवाट
अजीबात नष्ट झाली आहे. त्यांच्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार. ब्रिटीश
पार्लमेंटनें त्यांच्या सल्ल्याशिवाय. कधीच अंमलांत आणावयाचा नाहीं हें बहुतेक ठरल्यासारखे झालें आहे. त्यांच्या न्यायकोर्टानीं दिलेल्या निकालावर ब्रिटीश
प्रिव्ही कौन्सिलकडे अपील होऊं नये अशी इच्छा असल्यास तेहि होण्यासारखे
आहे. त्यांच्या राज्यघटनेंत दुरूस्ती करण्याचा अधिकार त्यांच्याच हाती देण्यांत
आला आहे. सन १८८० पासून त्यांची संमती घेतल्याशिवाय कोणताहि ब्रिटीश
सरकारनें केलेला व्यापारविषयक तहनामा त्यांच्यावर बंधनकारक 'करण्यांत
आलेला नाहीं. सन १९१८ पासून कोणताहि राजकीय तहनामा करतेप्रसंगी ब्रिटीश मंत्र्याबरोबर त्यांचेहि मंत्री घेण्याचा रिवाज पडला आहे व त्यांची संमती
घेतल्याखेरीज असले राजकीय तहनामे कायम करण्यात येत नाहींत. महायुद्धानंतर स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाचे ते सर्व सभासद आहेत. ब्रिटीश
साम्राज्याच्या प्रतिनिधीशिवाय त्या दरेकांचे प्रतिनिधी राष्ट्रसंघात आहेत. व
वाटेल त्या प्रश्नावर वाटेल त्या बाजूनें मत देण्यास ते स्वतंत्र आहेत, त्यांना
आपल्या मर्जीनुरूप लढाई पुकारता येत नाही, अगर ब्रिटीश सरकारनें लढाई
पुकारली असतां आपण तटस्थ आहोंत असें म्हणतां येत नाहीं. पण हा
साम्राज्यांतर्गत स्वराज्याचा परिणाम आहें असे म्हणण्याचे कारण नाही.
साम्राज्याबाहेर असलेल्या दोस्त राष्ट्रांना देखील या अटी पाळाव्या लागतात.
उलट दोस्त राष्ट्रांना जी सूट नाहीं ती सूट साम्राज्यातील राष्ट्रांना आहे.
ब्रिटीश सरकारनें लढाई पुकारली तर साम्राज्यातील राष्ट्रांना कायद्याने आपण
तटस्थ आहोंत असें म्हणता येत नाही हें खरें, पण लढाईचा बोजा अंगावर घेऊन
ब्रिटीश सरकारला पैशाची अगर सैन्याची मदत करण्याची जबाबदारी
त्यांच्यावर पडत नाहीं हेहि खरें आहे. ब्रिटीश साम्राज्याच्या घटनेला लेखी
स्वरूप प्राप्त झालें नसल्याकारणाने त्यांत सामील असलेल्या राष्ट्रांना
साम्राज्याच्या बाहेर पडून स्वतंत्र संसार थाटण्याचा अधिकार आहे किंवा नाहीं है
आज निश्चितपणे सांगणे अशक्य असले तरी मिस्टर वॉनर लॉ, सर रॉबर्ट बोडन
यांच्यासारख्या राजकारणपढु लोकांच्या मतें ब्रिटीश साम्राज्यांतर्गत राष्ट्रांना
साम्राज्य सोडून जाण्याचा हक्क आहे. व तो नसला तरी तो त्यांना मिळेल
अशी तरतुद करून घेण्यास कांही हरकत नाहीं. असें जर झाले तर ब्रिटीश
साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य व संपूर्ण स्वातंत्र्य यांत कांहीच तफावत नाहीं असे