११
अस्पृश्यांना हितावह योजना धुळीस मिळविण्याचा
सत्ताधारी स्पृश्य धर्मबांधवांचा डाव
शिक्षणखातें हें आजवर इंग्रज सरकारच्या हातीं होतें. इंग्रज सरकार परकी असल्यामुळे प्रजेच्या शिक्षणाकडे त्यानें द्यावें तसें लक्ष दिलें नाही. विशेषतः अस्पृश्य समाजाच्या शिक्षणाकडे त्यानें साफ दुर्लक्ष केलें. नवीन सुधारणा
- कायद्यान्वयें शिक्षण खातें हिंदी लोकांच्या हातीं आल्यावर हा अन्याय दूर होईल अशी पुष्कळांना आशा होती. पण ती आशा सफल होण्यास फारशी जागा नाहीं हें दुसरीकडे छापलेल्या पत्रव्यवहारांतील “पुणे जिल्हा बोर्ड व अस्पृश्य समाज" या पत्रावरून† दिसून येईल. सरकारने खर्च दिल्यास बोर्ड अस्पृश्यांसाठी बोर्डिंग चालवणार व शाळांतून अस्पृश्य सुपरवायझर नेमणार ! कायं जुलूम आहे ? सरकारनें ज्या अर्थी शिक्षण खातें हिंदी लोकांच्या हातीं दिलें आहे त्या अर्थी. खर्चाची जबाबदारी सरकारवर कोणत्याही अर्थानें उरलेली नाहीं, हे स्पष्ट आहे. असें असल्यामुळें सरकार खर्च देण्यास कधींही तयार होणार नाहीं, व त्यामुळे सदर पत्रांत उल्लेखिलेल्या अस्पृश्यांना हितावह होणाऱ्या योजना आपोआपच धुळीस मिळतील असाही आमच्या सत्ताधारी स्पृश्य धर्मबांधवांचा डाव असावा. सरकार खर्च देण्यास तयार होईल असें खरोखरच वाटून त्यांनी तशी मागणी त्यांच्याकडे केली असेल असे आम्हांस वाटत नाहीं. त्यांच्या या वक्रनीतीवरून एकच गोष्ट स्पष्ट होण्यासारखी आहे आणि ती ही कीं मुसलमानांप्रमाणे पूर्णपणे सवता सुभा स्थापन केल्याशिवाय अस्पृश्यांना गत्यंतर नाहीं. स्पृश्य हिंदू त्यांच्या उन्नतीला हातभार लावतील ही आशा व्यर्थ आहे.
t corer, परिशिष्ट क्रमांक ४
प्रासंगिक विचार : बहिष्कृत भारत, ता. १ फेब्रुवारी १९२९.